नेपाल चिकित्सक संघको नेतृत्वमा देशभरका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि सरकारले औपचारिक संवाद प्रक्रिया सुरु गरेको छ। मंगलबार दिउँसो प्रारम्भिक छलफल गरिएको भए पनि सो वार्ता स्थगित गरेर साँझ पुनः बस्ने सहमति भएको हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप यादव (पौडेल होइन भने पुष्टि गर्नुहोस्), कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीबीच भएको छलफलपछि आन्दोलनरत चिकित्सक पक्षलाई संवादका लागि बोलाइएको हो।
बैठकमा नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, महासचिव डा. सन्दिप तिवारी, संघका पूर्वअध्यक्ष डा. लोचन कार्की, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसाललगायतको उपस्थिति थियो।
संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीले औपचारिक रूपमा सरकारबाट निम्तो आएपछि मात्र वार्ता टोली गठन गरेर छलफलमा बस्ने स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, “मन्त्रिपरिषद्ले वार्ताका लागि आवश्यक अधिकारसहित आउने हो भने मात्रै हामी संवादमा बस्न तयार छौं।”
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आज साँझ ६ बजे तीन मन्त्रीसहित चिकित्सक संघका पदाधिकारीबीच वार्ता हुने तय भएको छ। दुवै पक्षले मंगलबार रातिसम्म कुनै सहमति निकाल्ने प्रयासमा छलफल अघि बढाउने तयारी गरेका छन्।
डा. कार्कीका अनुसार, स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को धारा ३९ बमोजिम मन्त्रीपरिषद्ले सार्वजनिक स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा नगरेसम्म कुनै पनि चिकित्सकमाथि कारबाही गर्न नपाइने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था रहेकोले त्यसको परिपालनको माग गरिएको हो।
साथै, उपभोक्ता ऐन र मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनमा फौजदारीसम्बन्धी प्रावधानहरू संशोधन गर्नुपर्ने माग पनि संघले राखेको छ।
उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू देशभर आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आकस्मिक सेवा र सघन उपचारबाहेक अन्य सबै सेवा बन्द गरेका छन्।
डा. कार्कीका अनुसार चिकित्सकहरूले आफ्ना प्रमाणपत्रहरू इमेलमार्फत संकलन गरिरहेका छन् र आज बेलुकासम्म ती प्रमाणपत्रहरू मेडिकल काउन्सिललाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ।
