रोहित बस्नेत : भाद्र २५ पोखरा : करिब ५ सय विद्यार्थी अध्ययनरत तालवाराही माध्यमिक विद्यालय बैदाममा शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन अहिले बहसको विषय बनेको छ । विद्यालयमा ३१ जना स्थायी नियुक्ति भएका २९ जना शिक्षक र २ जना कर्मचारी छन् । तर यही विद्यालयमा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निजी श्रोतबाट थप १६ जना शिक्षक तथा कर्मचारी राखेको देखिन्छ ।
निजी श्रोतबाट राखिएका १६ जनामध्ये ११ जना पूर्ण समयका शिक्षक तथा कर्मचारी थिए भने ५ जना एक–दुई पिरियड मात्र पढाउन आउने गरेको बताइएको छ । त्यसमध्ये पनि ३ जनालाई एउटै पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि नियुक्त गरिएको देखिनु आफैंमा प्रश्न उठाउने विषय बनेको छ ।
विद्यालयमा स्थायी दरबन्दीका शिक्षक तथा कर्मचारी हुँदाहुँदै निजी श्रोतमा थप जनशक्ति राखिएको विषयमा प्रश्न उठिरहेकै बेला अहिले नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आर्थिक श्रोतको अभाव देखाउँदै पहिलो चरणमा ५ जना शिक्षक र ३ जना कर्मचारीलाई हटाएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गिरिराज अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
विडम्बना त के छ भने, शिक्षक आवश्यक भएर निजी श्रोतबाट नियुक्त गरियो कि निजी श्रोत आवश्यक भएर शिक्षक नियुक्त गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
सरकारले केही महिनाअघि विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गर्दै अभिभावकमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । नयाँ व्यवस्था आएपछि विद्यालयमा अभिभावकको प्रतिनिधित्व त फेरियो, तर पुरानो निर्णयको भारी भने नयाँ समितिको काँधमा आइपुगेको छ ।
करिब ५ सय विद्यार्थी भएको विद्यालयमा ३१ जना स्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी हुँदाहुँदै थप १६ जना निजी श्रोतमा राखिनु र अहिले आर्थिक अभाव भन्दै शिक्षक तथा कर्मचारी हटाइनुले विद्यालय व्यवस्थापनको विगत र वर्तमान दुवैलाई ऐना देखाएको छ ।
शिक्षक हटे, खर्च घट्यो होला । तर प्रश्न भने घटेन ?
विद्यालयमा आवश्यकताले शिक्षक नियुक्त भएका थिए कि निर्णयले आवश्यकता सिर्जना गरेको थियो ?
अझ रोचक कुरा त, एउटै पुस्तकालय व्यवस्थापनका लागि तीन जना जनशक्ति नियुक्त भएको विषयले पनि विद्यालयको ‘व्यवस्थापन’ कस्तो थियो भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
विद्यार्थीको भविष्य बनाउने विद्यालयमा शिक्षक व्यवस्थापन नै यति अन्योलपूर्ण भएपछि अभिभावकको मनमा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ ।
“विद्यालयमा पढाइको व्यवस्थापन हुँदै थियो कि पदको व्यवस्थापन ?
अब नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समितिले निजी श्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारी हटाउने निर्णयसँगै विगतमा भएका नियुक्ति, त्यसको आवश्यकता, आर्थिक दायित्व र निर्णय प्रक्रियाबारे पनि अभिभावकलाई स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने देखिन्छ ।
किनकि विद्यालय कसैको व्यक्तिगत थलो होइन, सयौँ विद्यार्थीको भविष्यसँग जोडिएको सार्वजनिक संस्था हो ।
