नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्कीका अनुसार आन्दोलनमा सहभागी चिकित्सकहरूले आफ्नो प्रमाणपत्र इमेलमार्फत संकलन गराइरहेका छन् र मंगलबार बेलुकासम्म नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउने तयारी भइरहेको छ।
उपभोक्ता अदालतको पछिल्लो फैसलाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरूले आज पनि आकस्मिक र सघन उपचारबाहेकका सम्पूर्ण सेवा बन्द गरेका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले सोमबार पनि देशभरका अस्पतालहरूमा आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सबै सेवा ठप्प पारेका थिए। संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले देशभरका सेवा बन्द भएको जानकारी दिँदै भने, “हामीले सेवा बहिष्कार गरेका छौँ। आकस्मिक र सघन उपचार सेवा भने सुचारु छन्। आन्दोलनलाई सशक्त बनाउँदै लगिरहेका छौँ।”
मंगलबार अस्पतालका सेवा बन्द गर्दै काठमाडौँ उपत्यकाका चिकित्सक माइतीघर मण्डलामा भेला भएका छन्। उपत्यका बाहिर भने संघका शाखाहरूमा चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरू भेला भएर स्वास्थ्य संस्थाहरूमा धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरिएको छ। डा. कार्कीले भने, “चिकित्सकहरूलाई माइतीघर मण्डलामा, र उपत्यका बाहिरका स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई सम्बन्धित प्रदर्शनस्थलमा भेला भई धर्ना दिन आग्रह गरिएको छ। अब चिकित्सकहरू सडकमा उत्रिएका छन्।”
उनका अनुसार चिकित्सकहरूले आफ्नो लाइसेन्स तथा प्रमाणपत्रहरू इमेलमार्फत पठाइरहेका छन्। “सकेसम्म आजै बेलुकी मेडिकल काउन्सिललाई लाइसेन्स बुझाउँछौं,” उनले बताए।
नेपाल चिकित्सक संघले उपभोक्ता अदालतले चिकित्सकीय अभ्याससम्बन्धी पछिल्ला फैसलामा नेपाल मेडिकल काउन्सिलको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। संघका अनुसार आकस्मिक सेवाबाहेक अन्य सेवा बन्द गर्दा दैनिक ४ लाखभन्दा बढी बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित भएका छन्।
पछिल्ला केही सातामा उपभोक्ता अदालतले उपचारमा लापरवाही भएको मुद्दामा बिरामीका आफन्तको पक्षमा निर्णय गर्दै विभिन्न अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो। ओम अस्पताललाई ५० लाख ७० हजार, हिमाल अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकलाई १ करोड ४५ लाख, र ग्रान्डी सिटी अस्पतालका चिकित्सकलाई ५७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिइएको थियो।
यद्यपि, अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हड्ताल गर्न कानुनी रूपमा निषेध गरिएको छ। तर त्यस्ता नियमको पालना नहुँदा बिरामीहरू अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। जनस्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार अत्यावश्यक सेवा बन्द गर्नु जनताको स्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्नु हो।
स्वास्थ्य संस्थामा हड्ताल वा घेराउ गर्न नहुने, बिरामीको उपचारमा कुनै किसिमले अवरोध गर्न नहुने र यस्तो कार्यमा संलग्न जो–कोहीलाई एक वर्षसम्म कैद, एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ। यो प्रावधान संघकै पहलमा ल्याइएको “स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७९” मा उल्लेख गरिएको छ। तर अहिले त्यही संघ आफैंले बनाएको ऐनको उल्लङ्घन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएको देखिन्छ।
