संसद् दिवस, २०८२ को अवसरमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्मा सहभागी सबै राजनीतिक दलहरूलाई संवाद, सहकार्य, र सहमतिको माध्यमबाट संसदको गरिमा उच्च राख्न र जनताको अपेक्षा सम्बोधन गर्न एकजुट भएर अगाडि बढ्न आह्वान गरेका छन्।
संसद् दिवसको सन्देश
नेपालमा पहिलो निर्वाचित प्रतिनिधिसभाको बैठक बसेको ऐतिहासिक स्मरणमा प्रत्येक वर्ष असार १६ गते संसद् दिवस मनाइन्छ। सभामुख घिमिरेले यो अवसरमा लोकतन्त्र, संविधानवाद, जनताको अधिकार, र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वको स्मरण गर्ने दिन भएको बताए। उनले संसदीय लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै राजनीतिक आन्दोलनका योद्धाहरूको योगदानको स्मरण गरे।
संसदको भूमिका र महत्त्व
सभामुख घिमिरेले संसदलाई जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने प्रमुख संस्थाको रूपमा उल्लेख गरे। उनले लोकतन्त्रको मूल आत्मा जनताको सहभागितामा निहित भएको र संसदले नीति निर्माण, कानून निर्माण, र कार्यान्वयनको प्रभावकारी निगरानी गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्ने बताए। “संसदले व्यवस्थापकीय कार्यविधिमार्फत जनताको अभिमतअनुरूप नीति र कानून सुनिश्चित गर्छ,” उनको सन्देशमा उल्लेख छ।
उनले लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार जनताको स्वीकृतिबिना कर लगाउन नहुने मान्यतालाई संविधानले आत्मसात् गरेको र करसम्बन्धी सबै प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताए।
संवाद र सहमतिको आवश्यकता
सभामुख घिमिरेले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मर्म संवाद, सहकार्य, र सहमति भएको उल्लेख गरे। विभिन्न राजनीतिक दलहरूका विचार, दृष्टिकोण, र प्राथमिकताहरू फरक भए पनि साझा राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा दलीय सहमति अपरिहार्य भएको उनको जोड छ। “संसद वादविवादको होइन, संवादको थलो बन्नुपर्छ,” उनले भने।
स्वतन्त्र प्रेस र नागरिक समाजको योगदान
संसदलाई प्रभावकारी, उत्तरदायी, र जनमुखी बनाउन स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज, र सचेत नागरिकहरूको योगदानप्रति सभामुखले आभार व्यक्त गरे। उनले यी सबैको सहयोगले संसदले जनअपेक्षा पूरा गर्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
निष्कर्ष
संसद् दिवस, २०८२ को अवसरमा सभामुख देवराज घिमिरेले संसदको गरिमा र प्रभावकारिता कायम राख्न दलीय सहमति र संवादको महत्त्वमाथि जोड दिए। लोकतन्त्रको मूल मर्मलाई आत्मसात् गर्दै जनताको सार्वभौमसत्ता र अधिकारको संरक्षण गर्न संसदले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने उनको सन्देश छ। राजनीतिक दलहरू, स्वतन्त्र प्रेस, र नागरिक समाजको सहकार्यले मात्र संसद जनताको विश्वासको केन्द्र बन्न सक्छ।
