नेपाल प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतमाथि छानबिन भएका घटनाहरू केलाउँदा कारबाही भएको उदाहरण कमै भेटिन्छ। छानबिन समितिहरू गठन भए पनि ती समितिहरूले ‘सुनपानी’ छर्केर दोषीलाई चोख्याउने गरेको धेरै घटनाले देखाउँछ।
सप्तरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) ढकेन्द्र खतिवडाको जिम्मेवारी खोसिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले सोमबार उनलाई बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा तानेको हो। उनको स्थानमा प्रहरी हेडक्वार्टरको यूएन शाखामा कार्यरत एसपी गौतम केसीलाई पठाइएको छ। एक वर्षे कार्यकाल पूरा नहुँदै जिम्मेवारी खोसिएका खतिवडामाथि आर्थिक विवादको आरोप लागेको छ। नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेले खतिवडामाथि केही बुझ्नुपर्ने भएकाले उनलाई जिल्ला प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाइएको पुष्टि गरे।
खतिवडा छानबिनमा तानिनुको मुख्य कारण ‘घुस’ रकमसँग जोडिएको छ। सप्तरी प्रहरीका वरिष्ठ सई विश्वनाथ साहले ‘घुस’ लिएको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। गाँजा मुद्दाका आरोपी जोगानन्द मण्डललाई पक्राउ नगर्ने सर्तमा उनका भाइ अखिलेशमार्फत ४ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप छ। वरिष्ठ सईले उक्त रकम एसपी खतिवडाको निर्देशनमा लिएको र त्यो रकम उनैसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ। यो प्रकरणमा १० लाख रुपैयाँसम्म बार्गेनिङ भएको बताइएको छ।
अपराधीलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रहरी नै अभियुक्तबाट रकम असुल्न थालेपछि प्रहरी संगठनमा गम्भीर आर्थिक विचलन भएको यो पछिल्लो उदाहरण हो। उक्त भिडियो बाहिरिएपछि मधेश प्रदेश प्रहरी कार्यालयले एसपी खतिवडामाथि छानबिन गर्न एसएसपी शान्तिराज कोइरालाको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ। मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमा चतुर्वेदीले प्रारम्भिक छानबिनमा उक्त भिडियो गत मंसिरको भएको पाइएको बताए। छानबिन समितिको प्रतिवेदनपछि कारबाही हुने दाबी गरिएको छ। तर, पुरानो भिडियो अहिले बाहिरिएपछि गठन भएको यो समितिको प्रभावकारिता भने शंकास्पद छ।
उच्च तहका प्रहरीमाथि कारबाही कमै
नेपाल प्रहरीका उच्च तहका अधिकृतमाथि छानबिन भएका घटनाहरूमा कारबाही भएको उदाहरण विरलै छ। छानबिन समितिहरूले दोषीलाई चोख्याउने गरेको इतिहास छ। सिफारिस भए पनि कारबाही कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति प्रष्ट छ।
मोरङका एसपी नवराज कार्कीको उदाहरण
गत कात्तिकमा मोरङ जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी नवराज कार्की आर्थिक विवादमा मुछिए। अनलाइन जुवा र अवैध क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई मुद्दा नचलाउने आश्वासनमा २२ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप उनमाथि लागेको थियो। कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालयका तत्कालीन डीआईजी चन्द्रकुवेर खापुङले एसएसपी भीम दाहालको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गरे। समितिले इन्स्पेक्टर विक्रमबहादुर भट्टराईमार्फत रकम बुझिएको र रकम फिर्ता गरेकोसम्म पत्ता लगायो। तर, कार्कीमाथि कारबाही नभई छानबिन नसकिँदै उनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा सरुवा गरियो।
बलात्कार मुद्दा प्रकरणमा कमल थापा
युवती प्रयोग गरी बलात्कार मुद्दामा फसाउन खोजेको घटनामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन एसपी कमल थापासम्म जोडिए। तर, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले उनलाई मुद्दा चलाउन सिफारिस नगरी इन्स्पेक्टर बिनु शाहीसहित ६ जनाविरुद्ध १० मंसिर २०८१ मा ललितपुर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। थापाको संलग्नताको प्रमाण भए पनि सरकारी वकिलले थप अनुसन्धानको निर्देशन दिए। तर, सीआईबीले थापाविरुद्ध थप अनुसन्धान गरेन। इन्स्पेक्टर शाही धरौटीमा छुटिन्, तर थापाले आफूमाथिको आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
हुण्डी प्रकरणमा वेल पाण्डे
हुण्डी कारोबारीसँग रकम असुलेको अडियो प्रमाणसहित बाहिरिएपछि तत्कालीन एसएसपी वेल पाण्डेमाथि २०८० भदौमा छानबिन समिति गठन भयो। डीआईजी सुरेन्द्र मैनाली नेतृत्वको समितिले कारबाही सिफारिस गर्नुको साटो उनलाई चोख्याउने काम गर्यो।
डीआईजी यज्ञविनोद पोखरेलको उन्मुक्ति
मधेश प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी यज्ञविनोद पोखरेलमाथि आर्थिक अनियमितताको आरोप लागेपछि १६ भदौ २०८१ मा उनको जिम्मेवारी खोसियो। तत्कालीन आईजीपी वसन्त कुँवरले कारबाहीको चेतावनी दिए पनि कुनै कारबाही नभई उनी अवकाशमा गए।
तथ्यांकले देखाउँछ असमान कारबाही
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा १,७०१ प्रहरी कारबाहीमा परे। तर, यीमध्ये अधिकांश तल्लो दर्जाका कर्मचारी छन्। जवानदेखि इन्स्पेक्टरसम्मका १,६७८ कर्मचारी कारबाहीमा परे भने उच्च तहका ११ डीएसपी, १ एसएसपी र १ एसपी मात्र कारबाहीमा परे। प्रहरी प्रधान कार्यालयले तल्लो दर्जाका कर्मचारी धेरै भएकाले कारबाहीको संख्या पनि धेरै भएको तर्क दिन्छ। तर, एक पूर्वएआईजीका अनुसार माथिल्लो दर्जामा पहुँच र राजनीतिक दबाबका कारण उन्मुक्ति हुने प्रवृत्ति छ।
राजनीतिक हस्तक्षेप र कमजोर नेतृत्व
पूर्वएसपी तथा अधिवक्ता गणेश रेग्मी उच्च तहका प्रहरीले उन्मुक्ति पाउनुमा नेतृत्वको कमजोरी र राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण भएको बताउँछन्। “यस्तो प्रवृत्ति देखिन्छ भने प्रहरीमा हस्तक्षेप बढ्यो, नेतृत्व कमजोर भयो भन्ने बुझ्नुपर्छ,” उनले भने।
यी घटनाहरूले प्रहरी संगठनमा उच्च तहका अधिकृतहरू गम्भीर आरोप लाग्दा पनि कारबाहीको दायराबाट उम्कने र तल्लो दर्जाका कर्मचारीमाथि भने कारबाहीको भार पर्ने प्रवृत्ति स्पष्ट देखाउँछ।
