नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स (टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम) खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध विशेष अदालतले पाँचवटा महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ। १५ असार २०८२ मा न्यायाधीशहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, र विदुर कोइरालाको इजलासले बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो। अदालतको आदेशमा बस्नेतको संलग्नताले खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्षसहित निम्न प्रमाणहरू प्रस्तुत गरिएका छन्।
टेरामक्स प्रविधि र भ्रष्टाचारको प्रकरण
टेरामक्स प्रविधि इन्टरनेशनल कल, एसएमएस, र डाटा ट्राफिकको निगरानी गरी राजस्व पारदर्शिता र फ्रड नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको उपकरण हो। तर, यो प्रक्रिया सुरुदेखि विवादित रह्यो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ जेठ २०८२ मा बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
विशेष अदालतले अघि सारेका पाँच प्रमाण
-
मन्त्रीको अनधिकृत कार्यक्रम थप
२३ भदौ २०७४ मा बस्नेतले प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गर्दा “इन्टरनेशनल कल मोनिटरिङ र भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल नियन्त्रणका लागि उपयुक्त उपकरण र प्रणाली सञ्चालन गर्ने” भन्ने वाक्यांश आफैं थपेका थिए। यो बेहोरा प्राधिकरणको मस्यौदा र मन्त्रालयका अन्य अधिकारीहरूको प्रस्तावमा थिएन। यो थप नेपाल दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को दफा ३४(ग) र प्राधिकरणको स्वायत्तताविपरीत थियो। -
गैरकानूनी निर्णय
प्राधिकरण ऐनअनुसार सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको कार्यक्रम मात्र मन्त्रीले स्वीकृत गर्न सक्छन्। बस्नेतले कानूनमा व्यवस्था नभएको विषयमा आफैं कार्यक्रम थपेर प्राधिकरणको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गरेको अदालतको ठहर छ। यो निर्णयले टेरामक्स खरिद प्रक्रियाको ढोका खोल्यो। -
सञ्चालक समिति सदस्यको बयान
सञ्चालक समितिका तत्कालीन सदस्य टीकाप्रसाद उप्रेतीले अख्तियारमा बयान दिंदै बोर्डमा टेरामक्ससम्बन्धी छलफल नभएको र मन्त्रीको निर्देशनमा यो विषय समावेश भएको बताए। उनले भने, “अध्यक्षज्यूले मन्त्रीज्यूको निर्देशन छ भनी बजेट पास गर्न भनियो।” यो बयानलाई अदालतले महत्वपूर्ण प्रमाण मानेको छ। -
कागजातको तुलनात्मक विश्लेषण
प्राधिकरणको सुरुको वार्षिक कार्यक्रम र बस्नेतले थप गरेको बेहोरासहितको कागजात तुलना गर्दा उनले अनधिकृत रूपमा कार्यक्रम थप गरेको ठहर भएको छ। विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले यो तुलनालाई प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। -
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले ११ पुस २०८० मा टेरामक्स खरिदमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन दिएको थियो। समितिको पत्रमा सम्बन्धित पदाधिकारीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न भनिएको थियो। यो निर्देशनलाई अदालतले बस्नेतविरुद्धको आधार मानेको छ।
मन्त्री बस्नेतको बयान
बस्नेतले अख्तियार र विशेष अदालतमा आरोप अस्वीकार गर्दै उक्त निर्णय सुरक्षा निगरानीका लागि भएको दाबी गरे। तर, उनले कार्यक्रममा बेहोरा थपेको स्वीकार गरे, जसलाई अदालतले उनको संलग्नताको आधार मानेको छ।
टेरामक्सको विवाद
टेरामक्स खरिदका लागि २४ माघ २०७८ मा लेबनानको भ्यानराइज सोलुसनसँग २ करोड ३७ लाख ७० हजार डलरमा सम्झौता भएको थियो। हालसम्म १ अर्ब ११ करोड ६२ लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तर, यो प्रणालीले गोपनीयता हनन गर्न सक्ने भन्दै सरकार र प्रधानमन्त्रीले लागू नगर्न निर्देशन दिएका छन्।
निष्कर्ष
विशेष अदालतले बस्नेतको अनधिकृत निर्णय, सञ्चालक समितिको बयान, कागजातको तुलना, लेखा समितिको निर्देशन, र उनको आफ्नै बयानलाई आधार मान्दै भ्रष्टाचारमा संलग्नताको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालेको छ। २५ लाख धरौटीमा रिहा भए पनि यो मुद्दाले नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको प्रश्नलाई सतहमा ल्याएको छ।
