गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेटले सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्मका सांसदहरूमा चर्को असन्तुष्टि निम्त्याएको छ। यो असन्तुष्टिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङलाई ठूलो तनावमा पारेको छ। बजेटमा असमान वितरण, टुक्रे र खुद्रे योजनाहरूको प्राथमिकता, र नीतिगत कमजोरीका कारण सांसदहरूले संसद् बहिष्कार गर्ने, बजेट पुस्तिका च्यात्ने र अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउनेसम्मका कदम चालेका छन्।
सांसदहरूको आक्रोश र संसद् बहिष्कार
नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले बजेटलाई ‘हडबडमा गडबड’ को संज्ञा दिँदै अर्थ मन्त्रालयको योजना प्रविष्ट गर्ने प्रणालीमाथि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे। बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुवेदीले बजेटमा आफ्नो क्षेत्रमा कम बजेट परेको भन्दै एक दिन संसद् बैठक बहिष्कार गरे। उनले भने, “हामी केही सांसद रिसाएर एक दिन संसद् आएनौं, तर पछि लाग्यो– सदन हाम्रो हो, झगडा सरकारसँग हो। जनताले बोल्न पठाएको ठाउँमा हामीले आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ।” उनले आयोजना बैंक नाममात्रको भएको, नीतिगत प्रणालीको अभाव, र स्रोतको गलत अनुमानले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता घटेको
गण्डकीको बजेटमा चर्को असन्तुष्टि : संसद् बहिष्कारदेखि बजेट पुस्तिका च्यात्नेसम्म
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रस्तुत गरेको ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँको बजेटले सत्तापक्षदेखि विपक्षीसम्मका सांसदहरूमा चर्को असन्तुष्टि निम्त्याएको छ। यो असन्तुष्टिले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङलाई ठूलो तनावमा पारेको छ। बजेटमा असमान वितरण, टुक्रे र खुद्रे योजनाहरूको प्राथमिकता, र नीतिगत कमजोरीका कारण सांसदहरूले संसद् बहिष्कार गर्ने, बजेट पुस्तिका च्यात्ने र अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न उठाउनेसम्मका कदम चालेका छन्।
सांसदहरूको आक्रोश र संसद् बहिष्कार
नेपाली कांग्रेसका सांसद डिल्लीराम सुवेदीले बजेटलाई ‘हडबडमा गडबड’ को संज्ञा दिँदै अर्थ मन्त्रालयको योजना प्रविष्ट गर्ने प्रणालीमाथि व्यंग्यात्मक टिप्पणी गरे। बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सुवेदीले बजेटमा आफ्नो क्षेत्रमा कम बजेट परेको भन्दै एक दिन संसद् बैठक बहिष्कार गरे। उनले भने, “हामी केही सांसद रिसाएर एक दिन संसद् आएनौं, तर पछि लाग्यो– सदन हाम्रो हो, झगडा सरकारसँग हो। जनताले बोल्न पठाएको ठाउँमा हामीले आफ्ना कुरा राख्नुपर्छ।” उनले आयोजना बैंक नाममात्रको भएको, नीतिगत प्रणालीको अभाव, र स्रोतको गलत अनुमानले प्रदेश सरकारको विश्वसनीयता घटेको बताए। कास्कीमा ४ अर्ब ३३ करोड र मनाङमा ३४ करोड परेको बजेट वितरणलाई उनले असन्तुलित भने।
बजेटमा गडबडीको आरोप र अर्थसचिवमाथि प्रश्न
प्रदेश सभा सदस्यहरूको निशानामा अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे पनि परेका छन्। बजेट निर्माणमा ‘गडबड’ भएको भन्दै उनको आलोचना भएको छ। सांसदहरूले अर्थसचिवले आफ्नो वडामा बजेट केन्द्रित गरेको र सांसदहरूले प्रस्ताव गरेका योजनाहरू काटिएको गुनासो गरे। सुवेदीले अर्थसचिवले आफ्नो वडामा बजेट हालेको भन्दै गम्भीर छानबिनको माग गरे। यस्तै, अर्थमन्त्री गुरुङ र अर्थसचिव पाण्डेबीच बजेट निर्माणका क्रममा भनाभन भएको विषयसमेत सार्वजनिक भएको छ।
मठमन्दिरमा बढी बजेटप्रति व्यंग्य
सांसद सरस्वती गुरुङले उद्योगभन्दा मठमन्दिरमा बढी बजेट विनियोजन भएको भन्दै सरकारमाथि व्यंग्य गरिन्। उनले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कविता उद्धृत गर्दै सरकारलाई प्रश्न गरिन्, “कुन मन्दिरमा जान्छौ यात्री, कुन मन्दिरमा जाने हो?” उनले सरकारले फेरि पनि टुक्रे र खुद्रे योजना ल्याएको र प्रदेश सरकार वडा कार्यालयजस्तो देखिएको बताइन्। माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जालीले त संसद्मै वार्षिक विकास पुस्तिका च्यातेका थिए।
अर्थमन्त्रीमाथि नैतिक प्रश्न
म्याग्दीका सांसद हरिबहादुर भण्डारीले बजेटमा सरकारले औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको र अर्थसचिवले बजेटमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई नैतिक प्रश्न उठाए। उनले भने, “एउटा सचिवले सरकारको बजेटमा कसरी हस्तक्षेप गर्न सक्छन्? यो अनुसन्धानको गतिलो उदाहरण बनेको छ।” उनले अर्थमन्त्रीलाई कुर्सीमा बस्ने नैतिक आधारमाथि प्रश्न गरे। यस्तै, कांग्रेसकी पूर्वमन्त्री सरस्वती अर्यालले सांसदहरूका योजना काटिएको र केही सांसदले अभद्र व्यवहार गरेको गुनासो गरिन्।
गीत–कवितामार्फत सरकारको आलोचना
राप्रपाकी सांसद विन्दु पौडेलले मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेशभरको अभिभावक बन्न नसकेको र बजेटमा असमानता भएको बताइन्। उनले टीकाराम शर्माको कविता उद्धृत गर्दै सरकारमाथि व्यंग्य गरिन्। यस्तै, गण्डकीकी कान्छी सांसद सुनिता थापाले बजेट समावेशी नभएको र अपांगता क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्न नसकेको भन्दै कवितामार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरिन्। एमाले सांसद यशोदा रिमालले टुक्रे योजनाभन्दा परिणाममुखी बजेट ल्याउन आग्रह गरिन्। माओवादी सांसद दमयन्ती रुचालले दलित समुदायलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको भन्दै आपत्ति जनाइन्।
अर्थमन्त्रीको जवाफ र सरकारको प्रतिबद्धता
अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले बजेटमाथि उठेका सबै प्रश्नको जवाफ संसद्बाटै दिने बताएका छन्। उनले बिहीबार जवाफ दिने तयारी गरेका छन्। अर्थसचिव पाण्डेले भने अर्थ मन्त्रालयले योजना काट्ने वा थप्ने नभई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आएका योजनालाई सफ्टवेयरमा प्रविष्ट गर्ने मात्रै गरेको दाबी गरे। सरकारले प्रत्यक्ष सांसदलाई एक करोड र समानुपातिक सांसदलाई आधा सिलिङ तोकेर योजना मागेको थियो। तर, पहुँचवालाले बढी बजेट लाने र केही सांसदका योजनाहरू काटिएको गुनासो छ।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुराना दायित्व घटाउने र बहुवर्षीय योजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन्। तर, बजेटमा सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैतर्फको असन्तुष्टिले सरकारमाथि दबाब बढाएको छ। सांसदहरूले गीत, कविता र संसद् बहिष्कारमार्फत सरकारको आलोचना जारी राखेका छन्।
