लामो बहस र छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई केही संशोधनसहित पारित गरी पूर्ण सदनमा पठाएको छ। तर, भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै प्रतिपक्षी दलहरूले १३ जेठदेखि प्रतिनिधिसभा अवरुद्ध गर्दा यो विधेयक सदनमा पेश हुन सकेको छैन। उपसमितिबाट पारित विधेयकका सबै प्रावधान औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नभए पनि कर्मचारी संयन्त्रमा यसले ठूलो हलचल ल्याएको छ। कर्मचारी नेताहरू प्रमुख दलका नेताहरूसँग निरन्तर भेटघाटमा छन् भने विधेयकका कतिपय प्रावधान कर्मचारीमैत्री नभएको भन्दै पूर्ण सदनबाट पारित हुँदा आफ्ना सरोकार सम्बोधन गर्न दबाब दिइरहेका छन्। ट्रेड युनियनहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा धर्ना दिने, कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने जस्ता विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन्, र सरोकार सम्बोधन नभए आन्दोलनलाई सशक्त बनाउने चेतावनी दिएका छन्।
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन कर्मचारी संयन्त्रबाटै हुने भएकाले यो विधेयकको महत्व निकै छ। नेपालको संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक सेवा व्यवस्था गरेको छ, तर २०४९ को निजामती सेवा ऐन एकात्मक राज्य प्रणालीमा आधारित थियो। २०७२ मा संघीय संविधान जारी भएपछि कर्मचारी समायोजन गरी संघीयताको अभ्यास शुरू भएको छ, तर मार्गदर्शक कानुनको अभावमा प्रशासनिक व्यवस्था तदर्थ रूपमा चलेको छ। प्रस्तावित विधेयकमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको कुलिङ अवधि, सहसचिव र उपसचिवदेखि खरिदारसम्मको वृत्ति–विकास, करार कर्मचारीको सेवा सुनिश्चितता जस्ता विषयमा असन्तुष्टि छ। कर्मचारी समायोजनले सिर्जना गरेका समस्या र ट्रेड युनियनका मागले विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भएमा समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन् बल्झिने आशंका छ।
ट्रेड युनियनका प्रमुख मागमा निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई समेट्नुपर्ने, लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षामा कर्मचारीलाई पढाउन दिनुपर्ने, समायोजन ऐनले सिर्जना गरेको विभेद हटाउन अन्तर–प्रदेश र अन्तर–स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ। साथै, स्वास्थ्य सेवा र संसद् सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गर्नुपर्ने, तह वृद्धि र पदोन्नतिलाई वैज्ञानिक बनाउन पाँच वर्षमा तह वृद्धि र दश वर्षमा पदोन्नति हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग छ। करार कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि एकपटक सीमित प्रतियोगितामार्फत स्थायी गर्ने र कुलिङ अवधिको व्यवस्थाले निजामती कर्मचारीमाथि मात्रै विभेद गरेको भन्दै यसको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ।
निजामती सेवाको वृत्ति–विकास प्रणालीलाई वैज्ञानिक बनाउन खरिदार तहमा ७०% खुला प्रतियोगिता, २०% प्रदेश र स्थानीय तहबाट र १०% श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव छ। शाखा अधिकृत तहमा ५०% खुला, १०% अन्तर–सेवा र ४०% आन्तरिक प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने व्यवस्थाले तहमूलक पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउने देखिन्छ। विशिष्ट श्रेणीमा पदावधि तोकेर तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा अवसर फराकिलो बनाउनुपर्ने सुझाव छ। करार कर्मचारीको व्यवस्थापन र कुलिङ अवधिको विभेद हटाउन पनि विधेयकले स्पष्ट मार्गदर्शन दिनुपर्ने आवश्यकता छ।
यो विधेयक नेपालको संघीय शासन प्रणालीको कुशल कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक छ। सबै सरोकारवालाका माग सम्बोधन गर्न नसकिए पनि निजामती सेवालाई गतिशील र न्यायोचित बनाउने गुणयुक्त कानुन समयमै जारी हुनु अपरिहार्य छ। ट्रेड युनियनका आवाजलाई समेट्दै तीनै तहका कर्मचारीको अपनत्व हुने गरी विधेयक पारित भएमा मात्रै संघीयताको वास्तविक मर्म पूरा हुनेछ।
