नेपालबाट जापानमा काम गर्न जानुअघि प्रशिक्षार्थी (प्रशिक्षणार्थी) श्रमिकहरूले जापानी भाषा र संस्कृति सम्बन्धी परीक्षा दिनुपर्छ। न्यूनतम २१९ घण्टाको तालिम सकेपछि मात्रै परीक्षा दिन पाइन्छ। सो परीक्षामा पास भएकाहरूलाई मात्र जापानमा काम गर्न जान अनुमति दिइन्छ।
सामाजिक संस्था नेपाल जाइका अलमनाई एशोसिएशन (जान) ले यस्तो परीक्षा लिँदै आएको छ। संस्थाका अध्यक्ष डा. रामचन्द्र भुसालका अनुसार नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच भएको सम्झौता अनुसार विगत १५ वर्षदेखि जानले जापानी भाषा र संस्कृति सम्बन्धी तालिम र परीक्षा सञ्चालन गर्दै आएको हो।
जानले भाषा परीक्षाको नाममा ३,३०० रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको छ। गैरसरकारी संस्थाको रूपमा दर्ता भएको जानले सरकारसँगको मिलेमतोमा सिन्डिकेट खडा गरेको वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूको आरोप छ। यही विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत परेको छ। सर्वोच्च अदालतले भने भाषा परीक्षा नरोक्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
मेनपावर व्यवसायीहरू भने यो परीक्षा प्रक्रिया बन्द हुनुपर्ने भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्। जानले भिसा र वर्क परमिट आइसकेपछि भाषा परीक्षा लिने गरेको छ। परीक्षा पास गर्न नसकेका कामदार जापान जानबाट वञ्चित हुन्छन्। तीनपटकसम्म मौका परीक्षा दिन पाउने व्यवस्था छ। तर तीनवटै प्रयासमा असफल भएमा ती व्यक्तिलाई सधैंका लागि जापान जान अयोग्य ठहर गरिन्छ।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र भण्डारी भन्छन्–
“जान गैरसरकारी संस्था हो र यसले नाफामूलक काम गर्न पाउँदैन। तर यो संस्थाले प्रतिव्यक्ति ३३ सय रुपैयाँ लिएर भाषा परीक्षा लिइरहेको छ। यो सरासर गैरकानुनी हो। उनीहरूले पटक–पटक विद्यार्थी फेल गराएर पैसा असुल्छन्। जापान सरकारले भिसा दिइसकेको अवस्थामा पनि जानले फेल गराउँछ। जापानको रोजगारदाताले छनोट गरेको व्यक्तिलाई समेत रोक्छ। यो जापान सरकारको ‘रेकग्नाइज’ (मान्यता) पनि होइन।”
जापानले गरिब मुलुकहरूबाट केही सीप सिकेका श्रमिकहरूलाई लैजाने गरेको छ। उतै लगेर थप भाषा र सीप सिकाउने व्यवस्था हुन्छ। भण्डारीका अनुसार त्यही आधारमा प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाने प्रचलन छ। तर जानले भाषा परीक्षाको नाममा सिन्डिकेट र लुट मच्चाइरहेको आरोप उनीहरूको छ।
जानका अध्यक्ष डा. भुसाल भन्छन्–
“नेपाल सरकार र जापान सरकारबीचको सम्झौता अनुसार नै यो सबै प्रक्रिया हुँदै आएको हो। सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपनि अदालतले परीक्षा नरोक्न आदेश दिइसकेको छ। अहिलेसम्म ५ हजारभन्दा बढी व्यक्तिले यो परीक्षा दिएका छन्।”
वैदेशिक रोजगार विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटी का अनुसार यो प्रक्रिया २०६७ सालदेखि नै सञ्चालनमा आएको हो।
“यो तात्कालीन समयमा बनेको कार्यविधिअनुसार भइरहेको हो। अहिले यो विषय अदालतमा विचाराधीन छ। त्यसैले विभागले एकपक्षीय रूपमा खारेज गर्न सक्दैन।”
उनका अनुसार भाषा परीक्षा नहुँदा श्रमिकहरूको श्रम स्वीकृति समेत रोकिने अवस्था आउने भएकाले यस विषयमा मन्त्रालयस्तरमै निर्णय हुनुपर्ने छ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका सचिव कुन्छा दोर्जे डिम्दोङ ले पनि जानले सिन्डिकेट खडा गरेको आरोप लगाउँदै यसलाई खारेज गर्न माग गरेका छन्।
“संघको धारणा पनि यही हो। यो सिन्डिकेट हो र हामी यसको समर्थन गर्दैनौं। जानले पैसा कमाउने उद्देश्यले यो गरिरहेको छ। यसले कामदारलाई मर्कामा पारेको छ।”
डिम्दोङका अनुसार एक जना डाक्टरले मात्र अन्तर्वार्ता लिने, तीन जना नपुगेसम्म परीक्षा नलिने जस्ता नियमहरूका कारण कामदारहरू समस्यामा परेका छन्। एन–४ स्तरका मानिसहरू समेत फेल गराइएको जिकिर गर्दै उनले यस विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताए।
संघले २०७८ कात्तिक ७ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर जानको सिन्डिकेट खारेजको माग गरेको थियो।
कसरी हुन्छ भाषा परीक्षा ?
१. जापानका रोजगारदाता कम्पनीहरूले नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार लैजान्छन्।
२. ती कम्पनीहरूले नेपालका अनुमतिप्राप्त मेनपावर कम्पनीमार्फत कामदार छनोट गर्छन्।
३. छनोट भएका कामदारका लागि जापानमा भिसा प्रक्रिया अगाडि बढाइन्छ।
४. भिसा आइसकेपछि वैदेशिक रोजगार विभागले भाषा परीक्षा दिन जान पठाउँछ।
५. जानले परीक्षा सञ्चालन गर्छ।
६. परीक्षाको नतिजा आएपछि भिसा प्रक्रियालाई अन्तिम रूपमा अगाडि बढाइन्छ।
७. भिसा जारी भएपछि श्रम स्वीकृति दिइन्छ र कामदार जापान जान पाउँछन्।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १५ देखि १९ सम्मका सम्पूर्ण कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि मात्रै जानले ३,३०० रुपैयाँ शुल्क लिई परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरेको संघको आरोप छ।
संघको दाबी अनुसार कामदारले जापान पुगेपछि पनि भाषा र सीपको तालिम पाउने हुँदा नेपालमा यस्तो परीक्षा लिनुको औचित्य छैन।
