नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको हालैको फैसलामाथि प्रश्न उठेको छ। केन्द्रीय सदस्य मधु आचार्यले सर्वोच्चको फैसला संविधानको सर्वोच्चतामाथिको प्रहार भएको बताए। उनले भने, “संवैधानिक पदहरूमा भएको नियुक्तिबारे सर्वोच्च अदालतको फैसला संवैधानिक सभाद्वारा निर्मित संविधानलाई कमजोर बनाउने खालको छ। संविधानको सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको छ, यसबारे पार्टी नेतृत्वले बोल्नुपर्छ।” सर्वोच्चले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अध्यादेशमार्फत् संवैधानिक निकायमा गरिएको ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई मान्यता दिएको थियो।
आचार्यले बैठकमा नयाँ प्रस्तावहरू पनि अघि सारेका छन्। उनले पार्टीको सबै तहको कार्यकाल चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष कायम गर्न विधान संशोधनको प्रस्ताव राखे। साथै, १५औं महाधिवेशन चैत २०८२ भित्र गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरे। पार्टीभित्र सुशासन र सुसंस्कार कायम गर्न ‘नेपाली कांग्रेस सुशासन र सुसंस्कार निर्देशिका’ जारी गर्नुपर्ने र संविधान संशोधनका लागि आन्तरिक सुझाव संकलन गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
यसबाहेक, उनले अघिल्लो वर्षको बाढीपहिरोबाट प्रभावितहरूले सरकारको साथ नपाएको भन्दै ध्यानाकर्षण गराए। सरकारले शिक्षक, किसान, सहकारी पीडित र दूध उत्पादक किसानसँग गरेका सहमति कार्यान्वयन नगरेको उनले बैठकमा बताए।
