सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रकरणले ठूलो हलचल ल्यायो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) का मन्त्री रामेश्वर चौधरीको पद खुस्किएको छ भने मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दुई तिहाइको सुविधाजनक बहुमत गुमाएका छन्। मुख्यमन्त्री शाहले बिहीबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रामेश्वर चौधरीलाई बर्खास्त गरेका थिए। नाउपाबाट ४ जेठ २०८२ मा मन्त्री बनेका चौधरीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय खासै आश्चर्यको विषय बनेन, किनभने शाहले यसअघि नै उनलाई राजीनामा दिन निर्देशन दिइसकेका थिए।
चौधरीले मुख्यमन्त्रीको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै भनेका थिए, “मैले कुनै गल्ती गरेको छैन, किन राजीनामा दिने? यदि गल्ती गरेको छु भने आफ्नो क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर बर्खास्त गर्नुहोस्।” पहिलो निर्देशनमा पार्टीसँग सल्लाह गर्ने जवाफ दिएका चौधरीले दोस्रोपटक राजीनामा नदिने अडान लिँदै बर्खास्त गर्न चुनौती दिए। नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरी र प्रदेश संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीसँग परामर्श गरेर चौधरीले पदीय मर्यादा उल्लंघन नगरेको निष्कर्ष निकालेका थिए। यसले मुख्यमन्त्री शाहलाई नैतिक संकटमा पारेको थियो।
नाउपालाई सरकारमा राख्ने चाहना भए पनि चौधरीको अडानका कारण शाहले उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय लिए। शाहले यसअघि आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी अडियो प्रकरणमा मुछिएका नाउपाकै लक्ष्मणकिशोर चौधरीको ठाउँमा डेढ महिनाअघि रामेश्वरलाई मन्त्री बनाएका थिए।
खप्तड नियुक्ति प्रकरणले निम्त्याएको विवाद
मन्त्री रामेश्वर चौधरीले १९ जेठ २०८२ मा डोटीका खेमराज जोशीलाई खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास तथा व्यवस्थापन समितिको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेका थिए। यो नियुक्तिबारे मुख्यमन्त्री शाहलाई धेरै दिनपछि मात्र जानकारी भयो। आफूसँग सल्लाह नगरी नियुक्ति गरेकोमा शाह असन्तुष्ट बने। चौधरीले यो आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय भएकोले निर्णय लिएको जवाफ दिए। तर, शाहले जोशीलाई तत्काल राजीनामा दिन निर्देशन दिए।
रामेश्वरले भने, “लक्ष्मणकिशोर चौधरी मन्त्री हुँदा नै जोशीलाई नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेका थिए। मैले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गरेको हुँ।” उनले यो विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीले राजीनामा मागेको र आफूले बिना गल्ती राजीनामा नदिने अडान लिएको बताए।
नाउपाका संरक्षक रेशम चौधरीले रामेश्वरलाई सरकारमा निरन्तरता दिन चाहे पनि शाहले घनश्याम चौधरीलाई बोलाएर रामेश्वरको सट्टा अर्को व्यक्तिको नाम प्रस्ताव गर्न भनेका थिए। तर, रेशम चौधरीको अडान र संसदीय दलमा बहुमत सांसदको समर्थनका कारण कुरा बिग्रिएको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्री बर्खास्त, समर्थन फिर्ता र बहुमतमा असर
रामेश्वरलाई बर्खास्त गरेको भोलिपल्ट शुक्रबार नाउपाको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरीले बिना कारण मन्त्री बर्खास्त गरेको भन्दै समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिने निर्णय भएको बताए। यो बैठकमा घनश्याम, रामेश्वर, टीका थापा र इन्दिरा गिरी गरी चार जना सांसद सहभागी थिए।
नाउपाको समर्थन फिर्ताले मुख्यमन्त्री शाहले ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा दुई तिहाइ (३६ सांसद) को समर्थन गुमाए। गत २० साउन २०८१ मा नेपाली कांग्रेस (१८ सांसद), नेकपा एमाले (११ सांसद) र नाउपा (७ सांसद) को समर्थनमा दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बनेका शाहसँग अब कांग्रेस र एमालेको २९ सांसदको समर्थन मात्र बाँकी छ। यद्यपि, २७ सांसदको समर्थनले सरकार सञ्चालनमा बहुमत कायमै रहेको कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले बताए।
मुख्यमन्त्रीको भनाइ : नाउपा सरकारमा फर्किन्छ
मुख्यमन्त्री शाहले रामेश्वर चौधरीले एकलौटी ढंगले काम गरेकोले बर्खास्त गर्नुपरेको बताए। उनले भने, “नाउपाले औपचारिक रूपमा गठबन्धनमा सामेल नभए पनि मैले नै कांग्रेसको कोटामा मन्त्रालय दिएर सरकारमा सहभागी गराएको हुँ। तर, मन्त्रीले एकलौटी काम गरेपछि राजीनामा मागेको थिएँ, नदिएपछि बर्खास्त गरियो।”
शाहले नाउपालाई सरकारबाट बाहिर पठाउने मनसाय नभएको र उनीहरू पुनः सरकारमा सहभागी हुनेमा विश्वस्त रहेको बताए। उनले नाउपाको समर्थन फिर्ताको निर्णयको कुनै अर्थ नभएको दाबी गरे।
कांग्रेसको दृष्टिकोण
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रम धामीले चौधरीको एकलौटी कामका कारण बर्खास्त गर्नुपरेको बताए। उनले खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिमा कुनै भागबण्डा नभएको र चौधरीले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी नदिई नियुक्ति गरेकोले समस्या भएको उल्लेख गरे।
नाउपाको तर्क
नाउपाले भने खप्तड क्षेत्र पर्यटन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति आफ्नो भागमा परेकोले निर्णय लिएको दाबी गरेको छ। रामेश्वर चौधरीले खप्तड, रामारोशन, वैद्यनाथ र बडीकेदार गरी चारवटा पर्यटन विकास समितिमा भागबण्डा भएको र खप्तड नाउपाको भागमा परेकोले मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी दिन आवश्यक नठानेको बताए।
यो प्रकरणले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा ठूलो राजनीतिक उथलपुथल ल्याएको छ। नाउपाको समर्थन फिर्ताले सरकारको स्थायित्वमा प्रश्न उठे पनि बहुमत कायमै रहेकाले तत्काल सरकार सङ्कटमा नपर्ने देखिन्छ।
