सन् २०१५ मा इथियोपियाको अदिस अबाबामा भएको ‘विकासका लागि वित्त’ सम्बन्धी तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको १० वर्षपछि स्पेनको सेभिलमा चौथो सम्मेलन भइरहेको छ। यो सम्मेलनमा नेपालले विशेष महत्व दिएको छ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २१ सदस्यीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी छ।
चौथो सम्मेलनको तयारी प्रक्रिया र मस्यौदा दस्तावेजमा संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूबीच सहमति कायम गर्न नेपालको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ। स्पेनको अध्यक्षतामा भइरहेको यो सम्मेलनको सह–अध्यक्षमा नेपालसहित मेक्सिको, नर्वे र जाम्बिया छन्। यो सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालनका लागि नयाँ मापदण्ड बनाउने र विकसित तथा विकासशील दुवै राष्ट्रलाई जवाफदेही बनाउने उद्देश्य राखे पनि विश्वभरका देशहरूले घरेलु र वैदेशिक वित्तीय स्रोत परिचालनमा ठूलो चुनौती सामना गरिरहेका छन्।
नेपालको वित्तीय चुनौती
नेपालको घरेलु राजस्व परिचालन क्षमता केवल ११ खर्ब रुपैयाँ बराबर छ, जुन विकासका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन अपर्याप्त छ। सार्वजनिक ऋणको सावाँ–ब्याज, तलब–सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूले नै यो रकम लगभग सकिन्छ। वैदेशिक स्रोत र सार्वजनिक ऋणबिना विकासका लागि स्रोत जुटाउन नेपाललाई असम्भव छ।
विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था
विश्वको वित्त परिचालन अवस्था नेपालजस्ता विकासशील देशका लागि उत्साहजनक छैन। अदिस अबाबा सम्मेलनमा विकसित देशले आफ्नो कुल राष्ट्रिय आयको ०.७ प्रतिशत विकास सहायता दिने प्रतिबद्धता गरेका थिए, तर ओईसीडीका अनुसार हाल यो सहायता केवल ०.३७ प्रतिशत छ। डेनमार्क, लक्जमबर्ग, नर्वे र स्विडेनले मात्र यो लक्ष्य पूरा गरेका छन्। सन् २०२४ मा वैदेशिक सहायता ७.१ प्रतिशतले घटेको छ। युद्ध, भूराजनीतिक परिवर्तन, दाता राष्ट्रको आन्तरिक राजस्व संकुचन, मानवीय संकट, जलवायु परिवर्तन र सुरक्षा खर्चमा वृद्धिका कारण सहायता थप घट्ने सम्भावना छ।
सन् २०२४ मा विश्वको रक्षा–सुरक्षा बजेट २ खर्ब ३३ अर्ब अमेरिकी डलरले बढेर २७ खर्ब १८ अर्ब पुगेको छ, जुन कुल वैदेशिक विकास सहायता (२ खर्ब १२ अर्ब डलर) भन्दा बढी छ। नेटोका ३२ सदस्य राष्ट्रले सन् २०३५ सम्म रक्षा खर्चलाई कुल आयको ५ प्रतिशत पुर्याउने योजना बनाएका छन्।
प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको कमी
विश्व बैंकका अनुसार सन् २०२३ मा विकासशील देशमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी २० वर्षकै न्यून बिन्दुमा पुगेको छ। सन् २०२४ मा यो लगानीमा २ प्रतिशत गिरावट आएको छ। चीन, भारत र ब्राजिलले कुल वैदेशिक लगानीको ५० प्रतिशत र अन्य सात देशले दुईतिहाइ हिस्सा लिन्छन्, जबकि २६ गरीब देशमा २ प्रतिशतभन्दा कम लगानी पुग्छ। भूराजनीतिक जोखिम, व्यापार युद्ध, भन्सार शुल्क र खण्डित आपूर्ति शृंखलाले आगामी ५ वर्षमा लगानी तान्न कठिनाइ हुने देखिन्छ।
नेपालको कमजोर कर आधार
सेभिल सम्मेलनले घरेलु सार्वजनिक स्रोतको केन्द्रीय भूमिकालाई जोड दिएको छ। नेपालको कर राजस्व कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १८–१९ प्रतिशत छ, जुन विश्वव्यापी औसत नजिक भए पनि मध्यम आय भएका देशभन्दा कम छ। नेपालको पञ्चवर्षीय रणनीतिले यो अनुपात २३.५ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि राजनीतिक–नीतिगत अस्थिरता, अर्थतन्त्रको संरचना र कमजोर राजस्व प्रशासनका कारण यो चुनौतीपूर्ण छ।
विश्व बैंकको सर्वेक्षणले कर नीतिमा अप्रत्याशित परिवर्तनलाई व्यवसायका लागि बाधक मानेको छ। सुशासन र भ्रष्टाचार निवारणमा नेपालको प्रगति न्यून छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालले १०० मा ४४ अंक मात्र पाएको छ। फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको ‘ग्रे’ लिस्टमा परेका कारण नेपाल लगानीका लागि जोखिमयुक्त देखिन्छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ५१ प्रतिशत छ र केवल ५ प्रतिशत जनसंख्याले कर तिर्छ।
कर प्रशासन र संरचनात्मक सुधार
नेपालको कर प्रणाली भन्सार र आयात शुल्कमा निर्भर छ। अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, करको दायरा विस्तार गर्ने, डिजिटल पूर्वाधार सुदृढ गर्ने र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न जरूरी छ। पूर्वाधार, सीप विकास, प्रविधि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगानी बढाउनुपर्छ।
स्रोत सदुपयोगको कमजोरी
नेपालमा मध्यमकालीन योजना, वार्षिक बजेट र कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल छ। ओपन बजेट सर्भे २०२३ ले बजेट पारदर्शिता, संसदीय निगरानी र महालेखा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा कमजोरी औंल्याएको छ। संघीयताको कार्यान्वयनमा व्यापक छलफल र स्थानीय–प्रदेश तहमा वित्तीय अनुशासन आवश्यक छ।
नवीन कर र वैकल्पिक स्रोत
परम्परागत कर अपर्याप्त भएकाले कार्बन कर, डिजिटल सेवा कर, स्वास्थ्य कर र पर्यटन कर जस्ता नवीन कर आवश्यक छ। विप्रेषण (कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२%) लाई उत्पादन र लगानीमा जोड्नुपर्छ। भारत र बंगलादेशले विप्रेषणलाई पूर्वाधारमा लगानी गर्न सफल भएका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय कर सहकार्य
बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूको गैरकानूनी अभ्यासले विकासशील देशले वार्षिक २००–३०० अर्ब डलर गुमाउँछन्। नेपालले सीमापार वित्तीय प्रवाह निगरानी, कम्पनी स्वामित्व पारदर्शिता र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा सुधार गर्नुपर्छ।
विकास बैंक र धितो बजार
नेपालमा ठूला विकास बैंकको अभाव छ। भारत र ब्राजिलको मोडलमा दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गर्ने बैंक स्थापना गर्नुपर्छ। ‘ग्रीन बण्ड’ र ‘डायस्पोरा बण्ड’ जस्ता अवधारणाले स्रोत परिचालन गर्न सकिन्छ।
व्यापारमुखी कूटनीति र प्रविधि
नेपालको वैदेशिक नीतिमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ। सूचनाप्रविधि, पर्यटन, कृषि प्रशोधन र औषधि उत्पादनमा सम्भावना छ। प्रविधिमा लगानी र डिजिटल साक्षारता बढाउनुपर्छ।
निष्कर्ष
विकासका लागि वित्त परिचालनमा सुशासन, पारदर्शिता र नागरिक भरोसा महत्वपूर्ण छ। कर प्रणाली सुधार, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउने, विप्रेषण र वैदेशिक लगानीलाई उत्पादनमा जोड्ने, र प्रविधि र पूर्वाधारमा लगानी बढाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ। नेपालले उदीयमान दाता राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरी स्रोत परिचालनमा जोड दिनुपर्छ।
