त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भिजिट भिसाको आडमा विदेश जाने युवाहरूबाट संगठित रूपमा असुली भएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि यस्तो गतिविधिमा संलग्नहरूको संख्या उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। अनुसन्धानकै बीचमा केही व्यक्तिहरू विदेश गएको विवरण आएपछि थप कडाइ गरिएकाले भिजिट भिसामा विदेश जानेको संख्या कम भएको हो।
विमानस्थलमा कडाइ र तथ्यांक
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक गोविन्द रिजालले आइतबार विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयको निरीक्षणका क्रममा भिजिट भिसामा विदेश जानेको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको बताए। उनले अनलाइनखबरसँग भने, “पहिले दैनिक ९,००० देखि १०,००० सम्म विदेश जाने गरेकोमा अहिले ६,००० देखि ७,००० सम्म मात्र जाने गरेका छन्। कहिलेकाहीँ ६,७००–६,८०० को हाराहारीमा तथ्यांक छ।”
रिजालका अनुसार, विमानस्थलमा कागजात अपूर्ण भएकाहरूलाई कडाइ गरिएको र यही कारणले भिजिट भिसामा जानेको संख्या घटेको हुन सक्छ। साथै, दुबईलगायतका मुलुकमा जाने हवाई भाडा पनि हालै घटेको छ, जसले पनि यात्रु संख्यामा प्रभाव परेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।
अनियमितता र भारतीय नागरिकको कालोसूची प्रकरण
विगतमा विमानस्थल अध्यागमन प्रमुखमा सहसचिव तीर्थराज भट्टराई रहँदा चार महिनाको अवधिमा २१२ जना भारतीय नागरिकलाई बिना एनओसी (नो अब्जेक्सन लेटर) विदेश पठाइएको खुलासा भएको थियो। यो विषयमा काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले चासो देखाएपछि भारतीय नागरिकलाई काठमाडौँ हुँदै तेस्रो मुलुक पठाउन कडाइ गरिएको छ। बिना एनओसी विदेश पठाइएको विषयमा अख्तियारको छानबिन अझै जारी छ।
अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकारीले भने, “बिना एनओसी विदेश पठाउनु एउटा पक्ष मात्र हो। नक्कली एनओसी बनाएर र भारतमा अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई समेत विदेश पठाएको विषयमा हामी छानबिन गरिरहेका छौं।”
यसैबीच, भारतमा साढे ९५ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा ‘मोस्ट वान्टेड’ रहेका जागेश्वर शाह र उनका छोरा आशिफ शाहलाई काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासको अनुरोधमा १९ मार्च २०२५ मा अध्यागमनको ‘नेपाली पोर्ट’ सफ्टवेयरमा कालोसूचीमा राखिएको थियो। विमानस्थल अध्यागमनलाई लिखित पत्रसमेत पठाइएको थियो। तर, कालोसूचीमा राखिएको भोलिपल्टै जागेश्वर शाह त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दुबई उडेको पुष्टि भएको छ। आशिफ शाह भने दूतावासको पत्र आउनुअघि नै काठमाडौँबाट उडिसकेका थिए।
यो घटनालाई गृह प्रशासनले ‘प्राविधिक गडबडी’ भन्दै दुई कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। तर, यो प्रकरणले विमानस्थल अध्यागमनमा गम्भीर अनियमितता भएको संकेत गरेको छ।
अख्तियारको गोप्य अनुसन्धान र छापा
विमानस्थल अध्यागमनमा भिजिट भिसाको नाममा लामो समयदेखि संगठित असुली भइरहेको सूचनापछि अख्तियारले झन्डै डेढ महिनादेखि गोप्य अनुसन्धान गरिरहेको थियो। ठोस प्रमाणहरू प्राप्त भएपछि ५ जेठ २०८२ देखि अख्तियारले ‘कोभर्ट अपरेसन’ सुरु गरेको थियो। तर, तेस्रो दिनमा यो अपरेसनको सूचना गृह प्रशासनमा चुहिएपछि सहसचिव भट्टराई एकाएक मन्त्रालयमा सरुवा भए। भोलिपल्टै अख्तियारले कार्यालयमा छापा हानेर भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लियो र उनको तीनवटा मोबाइल जफत गरेको थियो। पछि उनलाई साँझ रिहा गरिएको थियो।
यो घटनाले गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि समेत प्रश्न उठेको छ। उनको सचिवालयमा भिजिट भिसा प्रकरणमा संलग्न कर्मचारीहरू कार्यरत रहेको खुलासा भएको छ।
असुलीको सिण्डिकेट र गृह मन्त्रालयको संलग्नता
भिजिट भिसाको आडमा विमानस्थल अध्यागमनमा संगठित असुली भएको खुलासा भएको छ। खाडी मुलुक जाने यात्रुबाट ५०,००० र युरोप जानेबाट ३,००,००० सम्म असुली हुने गरेको र यो रकम विमानस्थलका कर्मचारीदेखि गृह मन्त्रालयसम्म बाँडफाँट हुने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ। यस प्रकरणमा गृहमन्त्रीको सचिवालयदेखि उच्च तहका अधिकारीहरूको संलग्नताको आशंका छ, जसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा समेत नकारात्मक असर परेको छ।
माओवादी उपमहासचिव तथा सांसद वर्षमान पुनले भिजिट भिसा प्रकरणको सत्यतथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा नल्याएसम्म निगरानी र खबरदारी जारी राख्ने बताएका छन्। गृहमन्त्री लेखकले भने यो समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान हुने दाबी गरेका छन्।
