अमेरिकाबाट डिपोर्ट भएर भारत हुँदै नेपाल प्रवेश गरेका चार भुटानी नागरिकलाई अध्यागमन कानून उल्लंघनको आरोपमा जरिवाना र कागजात पेश गरे भुटान निष्कासन गर्ने निर्णय भएको छ। अध्यागमन विभागका प्रमुख गोविन्द रिजालले यी व्यक्तिहरूलाई जरिवानासहित भुटानको राहदानी वा यात्रा कागजात पेश नगरेसम्म तोकिएको स्थान हदभित्र नेपालमै बस्न दिने निर्णय भएको बताए।
आशिष सुवेदी, सन्तोष दर्जी, रोशन तामाङ, र अशोक गुरुङलाई १५ चैत २०८१ मा झापा जिल्ला प्रहरी कार्यालयले विना कागजात नेपाल प्रवेश गरेको आरोपमा पक्राउ गरेको थियो। प्रहरीले उनीहरूलाई मेचीनगरस्थित अध्यागमन कार्यालयमा बुझाएको थियो।
डिपोर्टको पृष्ठभूमि
आशिषका बुबा नारायणकुमार सुवेदीका अनुसार, यी चारै जनालाई अमेरिकाबाट डिपोर्ट गरी नयाँ दिल्ली हुँदै भुटानको पारो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पुर्याइएको थियो। विमानस्थलमा भुटानी अधिकारीहरूले उनीहरूका कागजात जफत गरी २४ घण्टाभित्र भारतको फुन्सोलिङ सीमामा छाडिदिएका थिए। त्यसपछि ३० हजार रुपैयाँ सहित ट्याक्सीमार्फत भारत हुँदै नेपालको काँकड्भिट्टा नाका प्रवेश गरेका थिए।
कानुनी प्रक्रिया
झापामा पक्राउ परेपछि नारायणले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएका थिए। १२ वैशाख २०८१ मा अदालतले चारै जनालाई थुनामुक्त गर्न, तोकिएको स्थान हदमा राख्न, र ६० दिनभित्र अनुसन्धान सक्न आदेश दिएको थियो।
अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रिजालले भने, “अदालतको आदेशलाई ख्याल गर्दै तोकिएको स्थान हदभित्र राख्ने निर्णय गरेका छौं। बयानबाट उनीहरू भुटानी नागरिक भएको पुष्टि भएकोले यात्रा कागजात वा राहदानी पेश गरेपछि भुटान निष्कासन गर्नेछौं।”
अध्यागमन ऐन, २०४९ अनुसार अधिकतम ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ।
भुटानी शरणार्थीको सन्दर्भ
सन् १९९० देखि भुटानबाट लखेटिएर भारत हुँदै नेपाल आएका भुटानी शरणार्थीहरू झापा र मोरङमा बसेका थिए। सरकारी तथ्यांकअनुसार, तेस्रो मुलुक पुनर्वास अघि यस्ता शरणार्थीको संख्या १ लाख २० हजार थियो। सन् २०१८ सम्ममा १ लाख १३ हजार ३०७ जना तेस्रो मुलुकमा पुनर्स्थापित भए। यी चार जना पनि त्यही कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिका पुगेका थिए, तर प्रहरीसँगको विवादमा मुछिएपछि हिरासतमा राखी डिपोर्ट गरिए।
हाल झापाको शरणार्थी शिविरमा ६ हजार ५७७ भुटानी शरणार्थी दर्ता छन्।
