पोखरा, ८ असार २०८२ – गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको ३१ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ को बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएसँगै सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैतिर असन्तुष्टिको आँधी चलेको छ। झन्डै ८७ प्रतिशत बहुमतको समर्थन प्राप्त शक्तिशाली सरकारले प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर अनुशासित बजेट ल्याउने अपेक्षा गरिएको थियो, तर बजेटले सत्तापक्षका सांसददेखि विपक्षी दलसम्मलाई रुष्ट बनाएको छ। सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्ने अवसर गुमाउँदै पहुँचवालाको दबदबा कायम राखेर टुक्रे योजनामा सीमित भएको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ।
विपक्षीको आक्रोश र संसद् अवरुद्ध
प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले बजेटको प्राथमिकता बरालिएको, जनयुद्धका शहीद परिवार, घाइते र अपाङ्गप्रति सरकारले बेवास्ता गरेको, र विगतमा प्रदान गरिँदै आएको कर छुटको व्यवस्था कटौती गरेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो। चालु आर्थिक ऐनमा जनआन्दोलन, जनयुद्ध, मधेश आन्दोलन, र आदिवासी/जनजाति आन्दोलनमा सहादत प्राप्त शहीदका आश्रित परिवार (पति, पत्नी, छोरा, छोरी, माता-पिता) को नाममा स्वामित्व हुने लिखतमा लाग्ने सबै शुल्कमा पूर्ण छुटको व्यवस्था थियो। तर, यो व्यवस्था हटाइएपछि माओवादी आक्रोशित बनेको हो।
माओवादी सांसद रेशमबहादुर जुग्जाली ले सरकारको जनयुद्धप्रतिको अनुदार रवैयाप्रति प्रश्न उठाउँदै गण्डकीका ७१५ शहीद परिवार र २२२ बेपत्ता परिवार लाई लिएर मन्त्रालय घेर्ने चेतावनी दिए। उनको भनाइ थियो, “सरकारले जनयुद्धका शहीद र बेपत्ताप्रति अपमान गरेको छ। यो रवैया नसच्चिए हामी चुप लागेर बस्दैनौँ।” माओवादीको दबाबपछि अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ ले रोस्ट्रमबाट जनयुद्धका शहीद, बेपत्ता, घाइते र अपाङ्गका परिवारलाई कर छुटको व्यवस्था आर्थिक ऐनमा समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यो प्रतिबद्धतापछि मात्र संसद् सुचारु भयो। माओवादीको माग सम्बोधन गर्न सरकार बजेट संशोधन गर्न तयार भएको छ।
सत्तापक्षमै असन्तुष्टिको चाङ
संसद् अवरोध हटे पनि सत्तापक्षका सांसदहरूको असन्तुष्टि भने झन् चुलिएको छ। बजेट मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, सत्तारूढ दलका नेता खगराज अधिकारी, र अर्थसचिव राजेन्द्रदेव पाण्डे को क्षेत्रमा केन्द्रित भएको भन्दै नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। सांसदहरूका योजनाहरू काटिएर पहुँचवालाहरूको प्रभुत्व कायम भएको आरोप छ।
- मुख्यमन्त्री पाण्डे ले आफ्नो क्षेत्र गोरखामा ८५ करोड,
- खगराज अधिकारी ले कास्कीमा त्यस्तै रकम,
- प्रतिपक्षी माओवादी नेता हरिबहादुर चुमान लाई २५ करोड हाराहारीमा बजेट परेको छ।
तर, अन्य सांसदका योजनाहरू काटिएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। सत्तापक्षकै सांसद तथा पूर्वमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा ले आफूले सिलिङमार्फत प्रस्ताव गरेको पुलको बजेट काटिएको गुनासो गरे। बागलुङका कांग्रेस सांसद डिल्ली सुवेदी ले सरकारले अनियन्त्रित योजनाहरू समावेश गरेको र अर्थसचिवले सांसद, मन्त्री र सरकारलाई समेत छलेर बजेट ल्याएको आरोप लगाए। उनले भने, “अर्थसचिवले सांसदका योजना काटेर आफ्नो जन्मस्थल भानुमा बजेट खन्याए। यस्तो भए अर्थमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्छ।”
बजेटप्रति रुष्ट बागलुङका अधिकांश सांसदले शुक्रबारको प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरे। सांसद द्रोण कुँवर बाहेक अन्यले बजेटकै कारण बैठकमा सहभागी नभएको बताएका छन्। सांसदहरूले ‘निलो कोट’ (पहुँचवाला कर्मचारी र नेताहरू) को हाबी भएको गुनासो गरेका छन्।
बजेटको संरचना र सांसदका सिलिङ
सरकारले सांसदहरूलाई निश्चित सिलिङ तोकेर योजना मागेको थियो। प्रत्यक्ष सांसदलाई:
- एउटा सडक मा १ करोड (बहुवर्षीय योजनाका रूपमा ठेक्का लगाउने),
- प्रत्यक्ष र समानुपातिक सांसद लाई १/१ करोड को सडक,
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय मा ५० लाख,
- पर्यटन मन्त्रालय मा ४० लाख,
- सामाजिक मन्त्रालय मा ३० लाख,
- वन मन्त्रालय मा १० लाख को सिलिङ।
समानुपातिक सांसदलाई यी रकमको आधा सिलिङ तोकिएको थियो। तर, सांसदले पठाएका योजनाहरू काटिएर बजेट आएको भन्दै उनीहरूले गुनासो गरेका छन्।
बजेटको विनियोजन
अर्थमन्त्री डा. गुरुङले प्रस्तुत गरेको बजेटमा:
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय: ११ अर्ब ९७ करोड (सबैभन्दा ठूलो),
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय: ३ अर्ब ८८ करोड,
- स्वास्थ्य मन्त्रालय: ३ अर्ब ३२ करोड,
- सामाजिक विकास मन्त्रालय: २ अर्ब ३९ करोड,
- वन तथा वातावरण मन्त्रालय: १ अर्ब ६ करोड,
- उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय: ८४ करोड २१ लाख।
बजेटप्रतिको आलोचना
मुख्यमन्त्री पाण्डेले बजेटमा अनुशासन कायम गर्ने र विगतका दायित्व घटाउँदै प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित हुने बताएका थिए। तर, बजेट वितरणमुखी र कार्यकर्ता खुसी पार्ने खालको भएको भन्दै सांसददेखि नागरिकसम्मले आलोचना गरेका छन्। माओवादी सांसद जुग्जालीले भने, “बहुवर्षीय योजनाका दायित्व पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिएर सरकार टुक्रे योजनामा केन्द्रित भयो। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल छैन।”
सांसदहरूले बजेटमा ‘निलो कोट’ (पहुँचवाला कर्मचारी र नेताहरू) हाबी भएको, बजेट वक्तव्य र वार्षिक विकास कार्यक्रमबीच फरक परेको, र प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन्। कांग्रेस संसदीय दलमै बजेटबारे असन्तुष्टि उठेपछि मुस्ताङका सांसद विकल शेरचन ले राजीनामा दिने घोषणा गरेर दबाब दिएका थिए।
बजेटको प्रभाव
- सत्तापक्षमा विभाजन: मुख्यमन्त्री, सत्तारूढ दलका नेता, र अर्थसचिवले आफ्ना क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्दा अन्य सांसदका योजनाहरू काटिए। गोरखा, कास्की, र तनहुँको भानु मा बजेटको दबदबा देखियो।
- प्रतिपक्षको दबाब: माओवादीको आन्दोलन र संसद् अवरोधले सरकारलाई कर छुटको व्यवस्था फर्काउन बाध्य बनायो।
- प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न: बजेटले उत्पादन, रोजगारी, र राजस्व वृद्धिमा ठोस योजना नल्याएको भन्दै प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ।
निष्कर्ष
गण्डकी प्रदेशको बजेटले सत्तापक्ष र विपक्षी दुवैलाई असन्तुष्ट बनाएको छ। मुख्यमन्त्री पाण्डे, खगराज अधिकारी, र अर्थसचिव पाण्डे ले आफ्ना क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित गर्दा सांसदका योजनाहरू काटिए। माओवादी को दबाबले कर छुटको व्यवस्था फर्कषे पनि बजेटको अनुशासनहीनता र पहुँचवालाको हाबीले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएको छ। ‘निलो कोट’ को प्रभुत्व, टुक्रे योजनाको प्राथमिकता, र प्रादेशिक औचित्य पुष्टि गर्न नसक्नुले गण्डकीमा राजनीतिक अस्थिरता र असन्तुष्टिको बीउ रोपिएको छ। सरकारले बजेट संशोधन र समावेशी दृष्टिकोण नअपनाएमा यो विवादले थप जटिल रूप लिन सक्छ।
