विदेशमा बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न भए पनि नेपालको कानुनअनुसार कारबाही हुने प्रावधानसहित सरकारले कानुन संशोधन गर्न लागेको छ।
सरकारले ‘मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४’ संशोधन गरी नेपालबाहिर रहेका व्यक्ति पनि कारबाहीको दायरामा पर्ने व्यवस्था गर्न लागेको हो। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको प्रस्तावित विधेयकमा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ।
प्रचलित ऐनको दफा १ मा “यो ऐन नेपालभर लागू हुने र नेपालबाहिर बसी नेपाली नागरिकविरुद्ध कसुर गर्ने व्यक्तिको हकमा समेत लागू हुने” उल्लेख छ। सोही व्यवस्थालाई थप स्पष्ट र फराकिलो बनाउँदै संशोधित विधेयकमा “नेपालबाहिर बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न भए पनि कारबाहीमा पर्ने” भन्ने प्रावधान थपिएको हो।
संशोधित विधेयकमा भनिएको छ:
“यो ऐन नेपालभर लागू हुनेछ, र नेपालबाहिर बसेर नेपाली नागरिकविरुद्ध यो ऐनबमोजिमको कसुर गर्ने जुनसुकै व्यक्ति वा नेपालबाहिर बसी जुनसुकै व्यक्ति विरुद्ध ऐनबमोजिमको कसुर गर्ने नेपाली नागरिकको हकमा समेत यो ऐन लागू हुनेछ।”
विधेयक कानुनमा परिणत भएपछि विदेशमा बसेर मानव बेचबिखनमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि कानुनी कारबाहीमा ल्याउन सकिनेछ।
संशोधनको कारणबारे विधेयकमा भनिएको छ:
“नेपालभित्र वा नेपालबाहिर बस्ने नेपाली नागरिकले अन्य कुनै व्यक्तिका विरुद्ध, एवं नेपालबाहिर बसेका कुनै व्यक्तिले नेपाली नागरिकविरुद्ध ऐनबमोजिमको कसुर गरेमा सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन आवश्यक भएको हो।”
मन्त्री सुडीका अनुसार, यो विधेयक ल्याउने उद्देश्य मानव बेचबिखनजस्ता संगठित अपराधबाट प्रभावित व्यक्तिको आत्मसम्मान, स्वतन्त्रता र मौलिक हकको संरक्षण गर्नु हो। साथै, बेचबिखनको उच्च जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू र पीडितहरूको न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न समेत विधेयक ल्याइएको हो।
मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको कसुरमा संलग्न व्यक्तिलाई स्वदेशमै होस् वा विदेशमा, कानुनी दायरामा ल्याउने, दण्ड सजायको दायरा फराकिलो बनाउने, र संघीय संरचनाअनुसार तीनै तहका सरकारहरूलाई जिम्मेवार बनाउने उद्देश्यले कानुनी व्यवस्था सुधार गर्न लागिएको मन्त्री साहको भनाइ छ।
उनका अनुसार, पीडितको उद्धार तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कार्यलाई कानुनी रूपमा स्पष्ट गर्ने प्रयास समेत भइरहेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, यो संशोधन संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिअन्तर्गत बहुराष्ट्रिय संगठित अपराध, विशेषगरी महिला तथा बालबालिका बेचबिखन र ओसारपसारको रोकथाम, दमन र सजायसम्बन्धी प्रतिबद्धता अनुसार ल्याइएको हो।
यस विधेयकमाथि बिहीबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधि सभामा छलफल हुने कार्यक्रम रहेको छ।
