सरकारसँग भएको सहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन समयमै जारी नभएपछि शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको छ।
महासंघले विगतमा भएका सहमति समेटेर विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यथाशीघ्र संसदमा पेस गरी पारित गर्न माग गरेको छ। अन्यथा, संवाद र छलफलको बाटो त्यागेर सशक्त आन्दोलनमा जाने चेतावनी समेत दिएको छ।
महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,
“संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विधेयकमाथि भइरहेको छलफल शीघ्र सम्पन्न गरी विगतका सहमति समेटिएको अग्रगामी विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरी पारित गराउन सम्बन्धित पक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछौं। अन्यथा हामी संवाद र छलफल छोडेर आन्दोलनको बाटो अपनाउने छौं।”
महासंघले गत वर्ष चैत २० गतेदेखि २९ दिन लामो सडक आन्दोलन गरेको थियो। त्यसपछि, २०८२ सालको वैशाख १७ गते सरकार र महासंघबीच असार १५ गतेभित्र विधेयक पारित गर्ने सहमति भएको थियो। तर, तोकिएको समयावधिमा विधेयक नआएको भन्दै महासंघले फेरि आन्दोलनको चेतावनी दिएको हो।
विज्ञप्तिमा राज्यप्रतिको आक्रोश, निराशा र अविश्वासको जगबाट उठ्न सक्ने आन्दोलनले उत्पन्न गर्ने सम्भावित गम्भीर अवस्थाप्रति सतर्क रहनुपर्ने पनि महासंघले स्पष्ट पारेको छ।
“त्यसबाट उत्पन्न हुने असहज परिस्थिति र त्यसका परिणामप्रति राज्यपक्ष नै पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनेछ,” विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सरकारप्रति महासंघको गम्भीर आरोप
महासंघको ठहर अनुसार, निम्न विषयहरूमा सरकार गम्भीर छैन:
-
अस्थायी शिक्षकको स्थायीत्वको सवाल
-
स्थायी शिक्षकको बढुवाको प्रक्रिया
-
विभागीय कारबाहीसम्बन्धी न्यायिक प्रक्रिया
-
संविधानले सुनिश्चित गरेको ट्रेड युनियन अधिकार
-
शिक्षक सरुवा प्रणाली
-
विद्यालय कर्मचारी व्यवस्थापन
-
बालकक्षा शिक्षक व्यवस्थापन
-
संस्थागत विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन
-
द्वन्द्वपीडित शिक्षकहरूको समस्या समाधान
-
शिक्षक दरबन्दीको समायोजन तथा व्यवस्थापन
महासंघले सरकारलाई ती सबै विषयमा गम्भीर भएर छिटो निर्णय लिन र सहमति कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ, अन्यथा शिक्षा क्षेत्र फेरि संकटमा पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
