सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिलाई संविधानसम्मत ठहर गर्दै सदर गरेको छ। चार महिनाको सुनुवाइ र ५० दिनको प्रतीक्षापछि बुधबार मध्यराति १२:१५ बजे यो फैसला सुनाइएको हो। संवैधानिक इजलासका पाँच न्यायाधीशबीच फरक-फरक राय व्यक्त भए पनि ३–२ को बहुमतले नियुक्ति सदर भएको छ। मुख्य विवाद सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषद्को बैठकको सूचना प्राप्त गरे/नगरेको विषयमा केन्द्रित थियो। यहाँ फैसलाको चुरो पाँच बुँदामा:
१. राष्ट्रपतिको अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार
न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र डा. कुमार चुडालले नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्ने अधिकार दिएको र त्यसका लागि तोकिएका दुई शर्त (संसद् अधिवेशन नचलेको र तत्काल कानून आवश्यक भएको अवस्था) पूरा भएको ठहर गरे। उनीहरूले ३० मंसिर २०७७ मा जारी अध्यादेश संविधानसम्मत भएको र प्रमाणीकरणपछि तत्काल कार्यान्वयनमा आएको राय दिए। अन्य न्यायाधीशहरूले यो विषयमा छुट्टै राय व्यक्त नगरेका कारण सहमति वा असहमति स्पष्ट छैन।
२. सभामुख सापकोटालाई बैठकको सूचना
विवादको केन्द्रबिन्दु ३० मंसिर २०७७ को संवैधानिक परिषद्को बैठक थियो। सभामुख अग्नि सापकोटाले बेलुकीको बैठकबारे सूचना नपाएको दाबी गरेका थिए। न्यायाधीश शर्मा र चुडालले सापकोटाले बिहानको बैठकमा भाग लिएकाले बेलुकीको बैठकबारे जानकारी भएको र नजानु उनको मौन स्वीकृति भएको ठहर गरे। तर, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीले बिहानको बैठक नै अवैधानिक भएको र सापकोटालाई बेलुकीको सूचना नदिइएकोले त्यसको निर्णय कानूनसम्मत नहुने राय दिए। यो अल्पमतमा पर्यो।
३. खारेज भएको अध्यादेशको संवैधानिकता
न्यायाधीश शर्मा र चुडालले खारेज भइसकेको अध्यादेशको संवैधानिकता परीक्षण गर्न नसकिने पुरानो नजिरलाई आधार बनाए। उनीहरूले ओली सरकारले जारी गरेको अध्यादेश खारेज भइसकेकाले त्यसको वैधानिकता जाँच्न नमिल्ने राय दिए। संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीको हकमा पनि यही मान्यता लागू हुने उनीहरूको ठहर छ। अन्य न्यायाधीशहरूले यो विषयमा स्पष्ट राय नदिएकोले सहमति/असहमति खुल्दैन।
४. संसदीय सुनुवाइको प्रस्ताव
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले नियुक्तिको विवाद चार वर्षपछि टुंगिन लागेकाले राज्यलाई अनिश्चयताबाट मुक्त गर्नुपर्ने भन्दै नियुक्ति खारेज नगरी ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइमा पठाउन परमादेश जारी गर्नुपर्ने राय दिइन्। सुनुवाइमा योग्य ठहरिएमा पुरानो नियुक्तिको मितिबाट गणना हुने गरी शपथको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको मत थियो। तर, यो राय अल्पमतमा पर्यो। यद्यपि, नियुक्ति सदर गर्ने उनको राय शर्मा र चुडालसँग मिलेकाले बहुमत बन्यो।
५. दोस्रो चरणको नियुक्तिमा एकमत
पहिलो चरणमा नियुक्त ३२ पदाधिकारीको विषयमा फरक राय भए पनि ७ जेठ २०७८ मा नियुक्त २० पदाधिकारीको हकमा पाँचै न्यायाधीश एकमत छन्। सभामुख सापकोटाले दोस्रो चरणको सिफारिसलाई चुनौती नदिएकोले यो नियुक्ति संविधानसम्मत ठहर भएको छ। प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले सापकोटाको मौनतालाई वैधानिकताको आधार माने।
