आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन ३२ असारमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको प्रणालीमा अद्यावधिक, खारेजीलगायतका स्वीकृतिका लागि बाँकी रहेका फाइलहरूको संख्या १८ हजार ८४२ पुगेको थियो।
परम्परागत रूपमा ती सबै फाइल कर्मचारीहरूले म्यानुअल रूपमा स्वीकृत गर्नु सम्भव थिएन। त्यसैले कम्पनी रजिस्ट्रार ईश्वरराज गिरीसहितको नेतृत्वले ती फाइल स्वचालित रूपमा स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव अघि सारे। त्यतिबेला राति ८ बजिसकेको थियो।
तर, कार्यालयका अधिकांश कर्मचारीले उक्त प्रस्ताव स्वीकार गरेनन्। किनभने ती फाइलहरू रोकेर राख्न पाएमा आफूले चाहेका बेला स्वीकृति दिँदै प्रति फाइल रकमको ‘डिल’ गर्न सकिने थियो। ‘अटोमेटिक’ स्वीकृतिमा भने त्यस्तो सुविधा नहुने भएकाले कर्मचारीहरूले विरोध जनाए।
‘माल काट्ने’ भनिने चलनअनुसार कर्मचारीहरूले फाइलका नाममा अवैध पैसा लिने गरेको स्रोतहरूले जनाएका छन्। जब अटोमेटिक प्रणाली लागू गर्न लागियो, कार्यालयका कुनै पनि कर्मचारीले आफ्ना युजर आईडीबाट फाइल स्वीकृत गर्न तयार भएनन्।
एक अर्थमा, कर्मचारीहरूले त्यस दिन ‘पेन डाउन’ गर्दै काम अवरोध गरे। यस्तो अवस्थामा कार्यालयले सूचना प्रविधि (आईटी) टिममार्फत उपसचिव, अधिकृत, र सुब्बाहरूका नाममा नयाँ युजर आईडी बनाउने निर्णय गर्यो। प्रणालीअनुसार तीन तहको प्रयोगकर्ताबाट फाइल स्वीकृत गर्नुपर्ने भएकाले त्यही अनुसार अटोमेटिक प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइयो।
सूचना प्रविधि निर्देशक भुवन भण्डारीका अनुसार, “३२ असारसम्म प्राप्त भएका सबै आवेदन म्यानुअल स्वीकृत सम्भव थिएन। त्यसैले कानुनले दिएको समयसीमामा राज्यको नीति कार्यान्वयन गर्न अटोमेटिक प्रणालीमार्फत काम गरिएको हो।”
एकजना अधिकृतले भने, “यो फेसलेस प्रणाली हो। सेवाग्राहीले कार्यालय आउनै नपर्ने व्यवस्था हो, तर कर्मचारीहरूले घुस लिन प्रणालीमै हेरफेर गर्ने गरेका छन्।”
स्वीकृति भए पनि पत्र जारी भएनन्
३२ असारमा अटोमेटिक रूपमा फाइल स्वीकृत भए पनि तिनको प्रमाणपत्र भने अहिलेसम्म जारी भएको छैन। “राजस्व भुक्तानी भइसकेको भए पनि कर्मचारीहरूले स्वीकृत फाइलमा प्रमाणपत्र जारी गर्न अस्वीकार गरेका छन्,” स्रोतले भन्यो।
कर्मचारीहरूले अडान लिँदै भनेका थिए, “यदि अटोमेटिक स्वीकृति गरिन्छ भने हामी हस्ताक्षर गर्दैनौं।” त्यसैले स्वीकृति भए पनि पत्र ननिस्किएको बताइएको छ।
तर, कार्यालयका गुनासो सुन्ने अधिकारी यज्ञराज कोइरालाले भने, “अटोमेटिक रूपमा स्वीकृत फाइलमा प्रमाणपत्र पनि अटोमेटिक नै जारी हुन्छ। सिस्टम सुधार गर्न केही समय लागेको हो, अब एक–दुई दिनमै स्वचालित रूपमा प्रमाणपत्र जारी हुन्छ।”
६९ हजार कम्पनीको छुटका लागि आवेदन
सरकारले २९ पुस ०८१ मा ल्याएको अध्यादेशअनुसार विवरण ढिला बुझाएकोमा ९० प्रतिशत जरिवाना छुटको व्यवस्था गरिएको थियो। यस सुविधाका लागि ६९ हजार ४३० कम्पनीले आवेदन दिएका थिए।
३२ असार ०८२ को अपराह्न ५ बजेसम्म प्राप्त आवेदन क्यासिम प्रणालीमार्फत विद्युतीय अभिलेखमा राखी फस्र्यौट गरिएको कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले जनाएको छ।
कम्पनी ऐनको दफा ८१ मा थपिएको उपदफा ७ अनुसार, असार मसान्तभित्र विवरण बुझाउने कम्पनीलाई ९० प्रतिशत जरिवाना छुट दिने व्यवस्था गरिएको थियो।
शुरुमा यो व्यवस्था कार्यालयले लागू नगरेपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो। ४ चैत ०८१ मा अदालतले अन्तरिम आदेशमार्फत छुट कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, कानुनी छुट कार्यान्वयन गर्दा समेत सेवाग्राहीलाई १० प्रतिशत घुस बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको छ।
सिस्टम डाउन गरेर घुस डिल गर्ने प्रचलन
२६ असारमा अनलाइनखबरमा कार्यालयको सिस्टम डाउन गराएर घुस डिल गर्ने प्रथा उजागर भएको समाचार प्रकाशित भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि सम्बन्धित मन्त्रालयसम्मले चासो देखाएको थियो।
स्रोतका अनुसार, कर्मचारीहरूले सर्भर डाउन, फाइल नपुगेको, भुक्तानी प्रणाली बिग्रिएको आदि बहानामा सेवाग्राहीलाई रोक्ने, अनि घुस बुझाएपछि मात्र काम गर्ने चलन बसेको छ।
सेवाग्राहीहरूले न्यूनतम १,००० देखि १,५०० रुपैयाँसम्म युजर खाता खोल्नसमेत बुझाउनुपरेको बताउँदै आएका छन्। साथै, प्रणालीले जिम्मेवारी दिएको अधिकृतबाट हटाएर अर्का अधिकृतमार्फत काम गराउने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ।
वासरुमदेखि रेष्टुराँसम्म कर्मचारीले ‘डिल’ गर्ने गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ। तर, खुलमखुला भ्रष्टाचार उजागर हुँदाहुँदै पनि कर्मचारी वा अधिकारीमाथि कुनै कारबाही नभएको सरकारी स्रोत बताउँछ।
३२ असारमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत आफैं कार्यालयमा गएर निरीक्षण गरेको र उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले निगरानी आदेश दिए पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
“यो सेटिङ तलदेखि माथिसम्म फैलिएको छ,” कार्यालय स्रोतले भन्यो, “कारबाहीको चासो देखाउनेहरू पनि देखावटी मात्रै हुन्। कोही पनि वास्तवमा कारबाही गर्न चाहँदैन।”
