स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आबद्ध क्यान्सर, मुटु, मिर्गौला, हेड इन्जुरी, स्पाइनल इन्जुरी, सिकलसेल एनिमिया, पार्किन्सोनिजम र अल्जाइमरका बिरामीले अब २ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार सुविधा प्राप्त गर्ने भएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसअघि प्रदान गरिँदै आएको १ लाखको सुविधालाई दोब्बर बनाउँदै २ लाख पुर्याएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलले जटिल रोगका कारण उपचार खर्च जुटाउन नसकेर समस्यामा परेका नागरिकलाई राहत दिन साउन १, २०८२ बाट यो व्यवस्था लागू गरिएको बताए। “कडा रोग लागेका बिरामीको पीडा कम गर्न हामीले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत २ लाखको उपचार सुविधा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता पूरा गरेका छौं,” मन्त्री पौडेलले भने।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डको मंगलबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले जानकारी दिए। उनका अनुसार, यो सुविधा साउन १, २०८२ बाट लागू हुनेछ। यसअघि नै स्वास्थ्य बीमाका सदस्यले आफू बसेको ठाउँबाट उपचार लिन सकिने प्रथम बिन्दु कायम गर्ने र हरेक तहमा बीमा सुविधा लिन सकिने नीतिगत निर्णय भइसकेको छ।
स्वास्थ्य बीमा कोषको आय वृद्धिका लागि नयाँ नीति
मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कोषको आय वृद्धिका लागि विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू गरेको बताए। सरकारको हालैको नीति तथा कार्यक्रममार्फत सबै सरकारी र संगठित क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आबद्ध गराउने व्यवस्था उल्लेख छ। यो व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा ऐनमा भए पनि हालसम्म लागू भएको थिएन। यसले कोषको आम्दानी वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदार र उनका परिवारलाई पनि स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गराउन मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालय र स्थानीय तहसँग समन्वय थालेको छ। नयाँ बजेटमार्फत स्वास्थ्य बीमा बोर्डको बक्यौता शून्यमा झार्ने सरकारी घोषणा पनि भएको छ।
अस्पतालको आम्दानी र प्रगतिशील करबाट कोष बलियो बनाउने योजना
मन्त्री पौडेलले संघीय अस्पताल विकास समितिको आम्दानीको १ प्रतिशत स्वास्थ्य बीमा कोषमा पठाउने निर्णय गरिसकेका छन्। साथै, प्रगतिशील कर प्रणालीमार्फत कोषमा रकम वृद्धि गर्ने योजना पनि अघि सारेका छन्। सरकारले वितरण गर्ने अन्य उपचार सहायता पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत वितरण गर्ने रणनीति बनाएको छ, जसले थप नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा छ।
अनियमितता नियन्त्रण र प्रणाली सुधार
कार्यकारी निर्देशक डा. काफ्लेका अनुसार, बीमा बोर्डले अनियमित रूपमा भुक्तानी माग्ने केही अस्पताललाई कारबाही गरेको छ र निगरानी बढाउन प्रणालीमा सुधार गरिरहेको छ। कोषको आम्दानी वृद्धिका लागि विभिन्न उपायहरूको खोजी भइरहेको उनले बताए। यी सबै प्रयासले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको दिगोपन र प्रभावकारिता वृद्धि हुने विश्वास गरिएको छ।
