बागमती प्रदेशको बजेट विवादले मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको नेतृत्व संकटमा परेको छ। नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका आफ्नै सांसदहरूले लामाविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेसँगै उनको पद धरापमा परेको हो। यदि यो प्रस्ताव पारित भयो भने, लामा सरकारको नेतृत्व सम्हालेको एक वर्षमै विदा हुनुपर्नेछ।
कांग्रेस संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेता नै मुख्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ। यदि मतविभाजनमा लामा अल्पमतमा परे, उनले मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी त्याग्नुपर्नेछ। तर, बहुमत सांसदलाई पुनः आफ्नो पक्षमा ल्याउन सके उनले नेतृत्व कायम राख्न सक्छन्।
साउन ९ गते हेटौंडास्थित प्रदेशसभा सचिवालयमा कांग्रेस संसदीय दलका २१ जना सांसदले लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। सो प्रस्तावमा इन्द्रबहादुर बानियाँलाई नयाँ दलको नेता चयन गर्न आग्रह गरिएको छ।
मन्त्रीहरू सुरजचन्द्र लामिछाने, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी र मदुकुमार श्रेष्ठले राजीनामा दिँदै अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए। लामाले उनीहरूको राजीनामा स्वीकृत गरी पदमुक्त गरेको पत्र प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटालाई पठाएका छन्। यद्यपि, उनले उक्त राजीनामामाथि कुनै अनुशासनात्मक कारबाही गरेका छैनन्।
अविश्वास प्रस्ताव विफल पार्न लामाले काठमाडौंमै कसरत जारी राखेका छन्। त्यसैबीच संसदीय दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङले आज सोमबार १ बजे बैठक आह्वान गरेका छन्।
कांग्रेसले विवाद समाधानका लागि केन्द्रीय सदस्य राजेन्द्र केसीलाई जिम्मेवारी दिएको छ। प्रतिनिधिसभा सदस्यसमेत रहेका केसी आइतबार नै हेटौंडा आइपुगेका छन्।
कसरी आइपऱ्यो संकट?
बागमती सरकारको बजेट १ असारमा प्रदेशसभा बैठकमार्फत प्रस्तुत गरियो, तर यो ८ वर्षको इतिहासमै सबैभन्दा विवादित बजेट बन्यो।
३१ जेठ राति आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले आफ्नै मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीमाथि दुर्व्यवहार गरेपछि विवाद चुलिएको थियो। मन्त्रीले आफ्नो योजना थप गर्न दबाब दिएपछि विवाद हात हालाहालसम्म पुगेको थियो। यो घटनाको पुष्टि मुख्यमन्त्री लामा स्वयं मन्त्रालय पुगेर गरेको प्रयास र कार्यदलको प्रतिवेदनले गरेको छ।
सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीच ६८ अर्बभन्दा बढी बजेट नल्याउने सहमति थियो। तर मन्त्री काफ्लेले ७१ अर्बभन्दा बढीको बजेट तयारी गरे। एमालेले सहमति विपरीतको बजेट प्रस्तुत गर्न नदिने अडान लिँदा बजेट १ असार राति मात्रै सभा पुगेको हो।
बजेटमा आफ्नै सांसदहरूको असन्तुष्टि देखिँदा १२ असारमा बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन हुन सकेन। त्यसपछि गठन भएको अध्ययन कार्यदलले १७ असारमा बजेट त्रुटिपूर्ण रहेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझायो।
कार्यदलले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका योजनाहरू अनाधिकृतरूपमा प्रविष्ट गरेको, ऐन, नियम र बजेट सिद्धान्त विपरीत कार्यक्रम समावेश गरेको, विपन्न, दलित, सीमान्तकृत समुदायको प्राथमिकता नदेखिएको जस्ता गम्भीर त्रुटिहरू औंल्याएको थियो।
१९ असारमा प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीच बजेट सच्याउने र अनाधिकृत योजनामा छानबिन गर्ने सहमति भएपछि मात्रै सदन सञ्चालन सम्भव भयो। तर २० असारमा माओवादी लगायत विपक्षी दलले सरकार सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै सदन चल्न दिएनन्।
सरकारले पूरक प्रस्तावमार्फत १६ वटा नयाँ योजना समावेश गरेर बजेट सुधार गरेपछि २३ असारमा बजेट पास भयो। तर आलोचना भने कम भएन।
देउवाको असन्तुष्टि र बानियाँको मौका
मुख्यमन्त्री लामा नेतृत्वको बजेट अत्यधिक आलोचित बनिरहँदा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा असन्तुष्ट बने। देउवासमक्ष आर्थिक मामिलामन्त्री काफ्लेले बजेट रकमान्तर गरेको, मन्त्रिपरिषद् छलफललाई झुक्याएको, मुख्यमन्त्री लामाले उनको संरक्षण गरेको, अर्बौं बजेट दुईजनामाझ बाँडफाँट भएको लगायतका आरोपहरू पुगेका थिए।
लामा बेलायतमै हुँदा चारजना मन्त्री—सुरजचन्द्र लामिछाने, मीनकृष्ण महर्जन, विमल ठकुरी र मदुकुमार श्रेष्ठ—ले देउवासँग भेट गरेका थिए। उनीहरूले बजेटप्रति देउवाको असन्तुष्टि झल्किएको बताएका छन्।
लामाले स्वदेश फर्किएपछि ५ साउनमा देउवाले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न आग्रह गरेका थिए। तर उनले नमानेपछि ९ साउनमा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो।
सांसदहरूका अनुसार, लामासँग बानियाँबीच मुख्यमन्त्री पद आधा-आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमति पहिले भएको थियो। देउवाले त्यही सहमतिलाई आधार मानेर नेतृत्व हस्तान्तरणको निर्देशन दिएका थिए।
बानियाँको रणनीति
नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति इन्द्रबहादुर बानियाँ अब मुख्यमन्त्री बन्ने दौडमा अगाडि छन्। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका २१ सांसदले बानियाँलाई दलको नेता चयन गर्न आग्रह गरेका छन्।
प्रदेशसभामा कांग्रेसका ३७ सांसद छन्, जसमा १९ को समर्थनले नेता चयन गर्न सकिन्छ। पहिलो कार्यकालमा पाँच वर्ष दलको नेता भइसकेका बानियाँ २०७८ मा प्रदेश सभापति निर्वाचित भए पनि मुख्यमन्त्री बन्न सकेका थिएनन्।
२०७९ को प्रदेशसभा निर्वाचनपछि उनले फेरि दलको नेताको दाबी गरे तर १३ पुस २०७९ मा भएको निर्वाचनमा बहादुर सिंह लामासँग ५ मतले पराजित भए।
अब भने उनले २०८२/८३ को विवादास्पद बजेटलाई आधार बनाउँदै २१ सांसदको समर्थन बटुलेका छन्। तर बानियाँका लागि यो समर्थन कायम राखेर मुख्यमन्त्री बन्ने चुनौती अझै कायम छ।
