नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक–२०८२’ पर्याप्त छलफल र सहमति बिना संसदमा पारित गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। संसद सचिवालयले उक्त विधेयकलाई पारित गर्ने कार्यसूचीमा राखेपछि शर्माले विधेयकमा थप छलफल र संशोधन आवश्यक रहेको बताएका छन्।
शर्माले विधेयकलाई ‘लटरपटर’ तरिकाले पारित गर्न नहुने भन्दै पूर्वसहमति जुटाउन वा थप छलफलका लागि समितिमा पठाउनुपर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्। “पर्याप्त गृहकार्य नगरी सोझै पारित गर्ने गरी विधेयक अघि बढाउन खोजिएकोमा मेरो खुला विमति छ। पूर्वसहमति खोजौं कि समितिमा पठाऔं, नभए आजको कार्यसूचीबाट हटाइयोस्,” शर्माले भने।
आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले उक्त विधेयकमाथि दफावार छलफल र संशोधन प्रस्तावहरूलाई निणायार्थ प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। मन्त्री अधिकारीले विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावसमेत राख्ने कार्यक्रम छ
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। उनीहरूले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको दुरुपयोग रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको माग गरेका छन्। विशेषगरी, पतञ्जली योगपीठ र गिरीबन्धु टी इस्टेटजस्ता घटनामा हदबन्दी छुटको दुरुपयोग भएको भन्दै यस्ता गतिविधि रोक्न संशोधन प्रस्ताव राखिएको छ।
उनीहरूको संशोधन प्रस्तावमा ‘हदबन्दी छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था’ शीर्षक थप्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रस्तावमा भनिएको छ, “प्रचलित कानुनबमोजिम हदबन्दी छुट लिएका कृषि फार्म, चिया उद्योग, व्यावसायिक कृषि उद्योग, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था आदिका लागि स्वीकृत जग्गा तोकिएको सर्तअनुसार उपयोग नगरी बाँझो राखिएको, फरक प्रयोजनमा प्रयोग गरिएको वा पछि घरजग्गा व्यवसाय कम्पनी खडा गरी त्यस्तो व्यवसायमा प्रयोग गरिएको वा स्वीकृतिका लागि निवेदन दिइएको भए, त्यस्तो जग्गामा घरजग्गा व्यवसाय, घडेरी निर्माण वा अपार्टमेन्ट बनाएर बेचबिखन गर्न पाइने छैन।”
यो संशोधनले हदबन्दी छुटको दुरुपयोग रोक्न र भूमिको सही उपयोग सुनिश्चित गर्न कानुनी कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
