प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बाट वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) पदमा गरिएको बढुवा सिफारिसविरुद्ध उजुरी परेको छ। हाल अमेरिका भ्रमणमा रहेका एसपी विमल बस्नेतले अनलाइनमार्फत उजुरी दर्ता गरेका हुन्।
प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार बढुवा सिफारिस सार्वजनिक भएको मितिले सात दिनभित्र उजुरी दिन सकिने व्यवस्था छ। सोही प्रावधानअनुसार बस्नेतले उजुरी गरेका हुन्। उनले आफू सिनियर हुँदाहुँदै बारम्बार बढुवाबाट छुट्याइएको गुनासो गरेका छन्।
५ साउनमा बसेको बढुवा सिफारिस समितिले ११ जना एसपीलाई एसएसपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गरेको थियो। सिफारिसमा तुलबहादुर कार्की, राकेश सिंह, राजीव बहादुर बस्नेत, कमल थापा, प्रविण धिताल, प्रकाश रानाभाट, ज्ञानेन्द्र प्रसाद फुयाल, दीपक पोखरेल, दयानिधि ज्ञवाली, दीपेन्द्र शाही र केदार खनाल परेका थिए।
एसपी विमल बस्नेत २०५३ सालमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा इन्स्पेक्टर पदमा भर्ना भई पछि नेपाल प्रहरीमा स्थानान्तरण भएका थिए। तर, सिफारिसमा परेका अधिकृतहरू २०५८ सालमा नेपाल प्रहरीको इन्स्पेक्टर पदमा भर्ना भएका थिए। आफूभन्दा पाँच वर्ष जुनियरहरू बढुवामा परे पनि आफू छुटाइएकामा बस्नेतले आपत्ति जनाएका छन्।
बस्नेत कर्णाली प्रदेशको ट्राफिक प्रमुख रहेकै बेला आर्थिक अनियमिततामा मुछिएपछि एक वर्षका लागि बढुवा रोक्का गरिएको थियो। रोक्का अवधि सकिएपछि पनि पटक–पटक बढुवाबाट छुट्याइएको भन्दै उनले उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
प्रहरी नियमावलीको दफा ४२ अनुसार उजुरी सुन्नका लागि गठित समितिमा लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव, र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव सदस्य सचिव रहनेछन्।
उक्त समितिले बढुवा सिफारिस समितिबाट राय माग गरी सम्बन्धित कागजात पठाउन निर्देशन दिनेछ। सिफारिस समितिले तीन दिनभित्र आवश्यक कागजात र रायसहित उजुरी सुन्ने समितिमा पेश गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ।
उजुरी सुन्ने समितिलाई अंक मूल्यांकनमा तल–माथि भएको खण्डमा मात्र अंक मिलाउने अधिकार दिइएको छ। उजुरी परेको मितिले १५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
उक्त उजुरीको फछ्र्यौट नभएसम्म बढुवा सिफारिसमा परेकाहरूको फुली (दस्तावेज) प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन।
यदि उजुरी पुष्टि नभए पनि, उजुरी दिने अधिकृतको अंक कटौती हुने व्यवस्था नियमावलीमा छ। पहिलो पटक उजुरी पुष्टि नभए २ अंक, दोहोरिएको खण्डमा ३ अंक कटौती हुने उल्लेख छ।
