‘कम्प्लिमेन्टरी पाथवे’ भनिने पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम हाल पनि वैधानिक रूपमा खुला छ, तर व्यवहारमा नेपाल सरकारले यसलाई बन्द गरिसकेको छ। यदि नेपालले प्रमाणपत्र र यात्रा दस्तावेज उपलब्ध गराएको भए, करिब २–३ हजार शरणार्थी आफन्त रहेको मुलुकमा जान सक्थे।
‘यहाँ बाँच्नै गाह्रो छ, दाइ। स्कुल छैन, अस्पताल छैन। बच्चा बिरामी भए के गर्ने? हाम्रा लागि बोलिदिने कोही छैन!’
यो सन्देश केही दिनअघि बेलडाँगी शिविरबाट एक भूटानी शरणार्थी महिलाले मलाई पठाएकी थिइन्। ती शब्दमा केवल व्यक्तिगत पीडा मात्र होइन, बरु दशकौंदेखि लम्बिएको एक गम्भीर राजनीतिक र मानवीय समस्याको चित्रण पनि छ।
२०२० सम्म संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी संस्था (UNHCR) शिविरमा सक्रिय थियो। २०१८ सम्म खाद्यान्न, स्वास्थ्यजस्ता विषयमा सहयोग भइरहन्थ्यो। तर अहिले शिविरको अवस्था अत्यन्तै दयनीय छ।
चार दशकअघि निर्वासित भएका हजारौं भूटानीमध्ये अझै झापा र मोरङका शिविरहरूमा करिब ६,५०० जना शरणार्थी बाँकी छन्। ती न राज्यले चिनेका छन्, न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सम्झिएका छन्।
अधुरो सहमति
नेपालमा भूटानी शरणार्थीहरू आएको ३० वर्ष नाघिसकेको छ। सुरुमा समस्या समाधानका तीन सम्भावना औंल्याइएका थिए — पुनर्वास (Resettlement), फिर्ती (Repatriation), र स्थानीय एकीकरण (Local Integration)।
अमेरिकालगायत आठ कोर ग्रुप राष्ट्रहरूले पुनर्वासको जिम्मेवारी लिए र पूरा पनि गरे — एक लाखभन्दा बढी भूटानी तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास भए।
तर नेपाल र भूटानले आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेनन्। भूटानले नागरिक फिर्ता लिन अस्वीकार गर्यो भने नेपालले स्थानीय एकीकरणतर्फ कुनै पहल गरेन।
फलस्वरूप, UNHCR तथा अन्य मुलुकहरूले यो समस्यामा दुवै मुलुकको भूमिका कमजोर ठाने। नेपाल सरकारको निरन्तर मौनताले समस्या झनै जटिल बनाएको छ।
कम्प्लिमेन्टरी पाथवेमा अवरोध
नेपाल सरकार अहिले पूर्ण मौन छ। बाँकी शरणार्थीलाई न प्रमाणपत्र दिएको छ, न यात्रा दस्तावेज। जसले पहिले प्रमाणपत्र पाएका थिए, ती पनि नविकरण भएका छैनन्।
पारिवारिक पुनर्मिलन गर्न चाहने शरणार्थीहरू कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन असमर्थ छन्।
२००९ मा जेनेभामा भएको युपीआर (Universal Periodic Review) मा नेपालका तत्कालीन राजदूत डा. दिनेश भट्टराईले “शरणार्थी समस्याको समाधान भूटानले गर्नुपर्छ” भन्ने स्पष्ट अभिव्यक्ति दिएका थिए।
तर २०२४ को चौथो चक्रको युपीआरमा नेपालले एउटा कनिष्ठ कर्मचारी पठायो, जसले शरणार्थीसम्बन्धी कुनै उल्लेख गरेन।
नेपालको निष्क्रियताले हजारौं शरणार्थीहरूको नयाँ जीवन सुरु गर्ने आशामा बाधा पुर्याएको छ।
शिविरभित्रको यथार्थ
UNHCR २०२० को अन्त्यतिर शिविरबाट बाहिरिएपछि अवस्था झन् नाजुक भएको छ। न स्वास्थ्य छ, न शिक्षा। केही स्वयंसेवकहरूले सञ्चालन गरेका विद्यालयहरू छन्, तर ती पनि अस्थायी हुन्।
अस्पताल छैन। सामान्य स्वास्थ्य समस्याले पनि जीवन जोखिममा पर्न सक्छ। वृद्धवृद्धा, महिला र बालबालिका अत्यधिक जोखिममा छन्।
पहिले शिविरमा ‘क्याम्प म्यानेजमेन्ट कमिटी’ थियो, अहिले ‘बस्ती व्यवस्थापन समिति’ भनिन्छ। तर व्यवस्थापनमा सुधार भएको छैन।
जन्म, मृत्यु दर्ता बन्द छन्। कानुनी अभिलेख अस्तव्यस्त छन्।
