पतञ्जलि जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेका पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ३५ लाख रुपैयाँको बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर विशेष अदालतबाट रिहा भएका छन्। विशेष अदालतले बुधबार (२०८२ असार ११) राति फैसला सुनाउँदै नेपाललाई ३५ लाख धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।
मुद्दाको पृष्ठभूमि
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पतञ्जलि आयुर्वेदलाई हदबन्दी छुटको जग्गा सट्टापट्टा र किनबेचमा अनियमितता भएको भन्दै पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। आयोगले यो प्रकरणमा राजकोषलाई १८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान भएको दाबी गरेको छ।
विशेष अदालतका सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई, रामबहादुर थापा, र विदुर कोइरालाको इजलासले नेपालको तत्कालीन पदीय हैसियत र भूमिकालाई मध्यनजर गर्दै साधारण तारेखमा छाड्न अस्वीकार गरेको थियो। अदालतले ३५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोकेको हो, जुन नेपालले बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाएर बुधबार राति नै बबरमहलस्थित अदालत परिसरबाट बाहिरिए।
विशेष अदालतको आदेश
अदालतले आफ्नो आदेशमा भनेको छ, “कम्पनीलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा खरिद गर्ने र खरिद गरेको जग्गा जुन प्रयोजनका लागि खरिद भएको हो, त्यसमा प्रयोग नगरी अन्य व्यक्ति विशेषलाई बिक्री वितरण गर्न पाउने गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयहरू विशुद्ध नीतिगत निर्णयको परिधिमा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्ने विषयमा मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्दा निरूपण हुनेछ।”
यसले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नीतिगत वा भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो भन्ने प्रश्नलाई मुद्दाको अन्तिम फैसलासम्म खुला राखेको छ।
धरौटी र तारेख
धरौटीमा रिहा भएका पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाललाई विशेष अदालतले साउन १३ गते (जुलाई २८, २०२५) मा तारेखका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। फैसलापछि बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर अदालत परिसरबाट बाहिरिने क्रममा नेपालले पत्रकारहरूलाई कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।
प्रकरणको विवरण
पतञ्जलि आयुर्वेदलाई हदबन्दी छुटको जग्गा उपलब्ध गराई दुई महिनाभित्रै हाउजिङ कम्पनीलाई बिक्री गरिएको विषयमा अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। यो प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालको सक्रिय संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो।
निष्कर्ष
यो मुद्दाले नेपालको राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो चर्चा पाएको छ। विशेष अदालतको निर्णयले नीतिगत निर्णय र भ्रष्टाचारबीचको सीमारेखा छुट्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। आगामी साउन १३ को तारेखमा नेपालको उपस्थितिसँगै मुद्दाको थप सुनुवाइले यो प्रकरणको दिशा निर्धारण गर्नेछ।
