९ असार । चितवनमा सञ्चालित शैक्षिक परामर्श तथा भाषा प्रशिक्षण संस्था (कन्सल्टेन्सी) हरूलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सात दिनभित्र आवश्यक कागजात पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चुडामणी शर्मा गौतमले आइतबार जारी गरेको सूचनाअनुसार, कन्सल्टेन्सीहरूले सम्बन्धित निकायबाट प्राप्त अनुमति पत्र, नवीकरण विवरण, व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, कर दाखिला र कर विवरण, भाषा प्रशिक्षकको योग्यता प्रमाणपत्र, श्रम स्वीकृति, पासपोर्ट, भिसा, करार सम्झौता, घर भाडा सम्झौता र त्यसको कर तिरेको विवरण पेश गर्नुपर्नेछ। शाखा सञ्चालनको अनुमति लिएको भए सोको प्रमाणपत्र पनि बुझाउनुपर्ने छ। तोकिएको समयमा कागजात पेश नगर्ने वा मापदण्ड पूरा नगरेका संस्थामाथि प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने सूचनामा उल्लेख छ।
प्रशासनका अनुसार, केही कन्सल्टेन्सीले प्रचलित कानुनविपरीत भिसा प्रक्रिया, रोजगारीको ग्यारेन्टी, ट्राभल एजेन्सी र सहकारीसँग मिलेर नक्कली कागजात बनाउने, म्यानपावर कम्पनीको काम व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा गर्ने जस्ता गैरकानुनी गतिविधि गरेको गुनासो आएको छ। चितवनमा १५० भन्दा बढी कन्सल्टेन्सी सञ्चालित छन्, जसमध्ये करिब ६० वटाले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र २५–३० वटाले बागमती प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट अनुमति लिएका छन्। बाँकी भने काठमाण्डौँका कन्सल्टेन्सीका एजेन्टका रूपमा अवैध रूपमा सञ्चालित छन्। शैक्षिक परामर्श संघ (इक्यान) चितवनका पूर्वअध्यक्ष हिम्मत पुरीले गैरकानुनी गतिविधि रोक्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रशासनको कदमलाई समर्थन गर्दै इक्यानले साथ दिने बताए। उनले अवैध शाखा सञ्चालन र दर्ता नगरी एजेन्टका रूपमा काम गर्ने प्रवृत्तिले कानुनी रूपमा सञ्चालित संस्थालाई समेत समस्यामा पारेको उल्लेख गरे।
