ट्रम्पको व्यवहारले नजिकिएलान् भारत र चीन?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ट्यारिफ वृद्धिको निर्णयले अमेरिका–भारत सम्बन्धमा तनावको संकेत देखिएको छ। यसले भारत र चीनलाई आपसी सम्बन्ध मजबुत पार्ने दिशामा डोहोर्याउन सक्ने सम्भावनासमेत बढाएको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आसन्न चीन भ्रमणलाई पनि यसै सन्दर्भमा चासोका साथ हेरिएको छ।

अमेरिका–भारत सम्बन्धमा पछिल्ला दुई वर्षमा व्यापक परिवर्तन आएको छ। दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री मोदीलाई अमेरिकामा ह्वाइट हाउसमा भव्य स्वागत गरिएको थियो। अमेरिकी संसदमा उनकाे सम्बाेधनका क्रममा तालीकाे गडगडाहटले सम्बन्धको गहिराई दर्शाएको थियो।

त्यसबेला तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनले मोदीको खुलेर प्रशंसा गरेका थिए। यसप्रति दुई रणनीतिक उद्देश्य थिए—पहिलो, भारतले युक्रेनमा रुसको आक्रमणप्रति स्पष्ट धारणा प्रकट गरोस् भन्ने, र दोस्रो, भारतलाई चीनविरुद्धको गठबन्धनमा ल्याउने चाहना।

तर ट्रम्पको दोस्रो कार्यकालसँगै यो सम्बन्धमा दरार देखिन थालेको छ। ट्रम्पले भारतबाट आयात हुने वस्तुहरूमा ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाउने निर्णय गरेका छन्। भारतले यस निर्णयको कडा विरोध गर्दै उपयुक्त प्रतिकारको चेतावनी दिएको छ।

व्यापारिक झडप र त्यसको असर

कतिपय कूटनीतिज्ञको भनाइमा यो व्यापार युद्धले अल्पकालीन रूपमा भारतलाई नोक्सान पुर्‍याउनेछ। तर दीर्घकालीन असर अमेरिकामाथि पनि पर्नेछ, किनभने भारत चीनविरुद्ध अमेरिकाका लागि एक उपयोगी साझेदार थियो। ट्यारिफ वृद्धिको निर्णय भारतका लागि ठूलो झट्का सावित भएको छ। भारतीय निर्यात संगठन (FIEO) ले यसलाई ‘अत्यन्तै चकित पार्ने निर्णय’ भनेको छ, जसले भारतको कुल अमेरिकी निर्यातमध्ये आधाभन्दा बढीलाई असर पुर्‍याउने बताइएको छ।

दिल्लीस्थित थिंक ट्यांक ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ (GTRI)’ को अनुमान अनुसार अमेरिकातर्फ भारतको निर्यात ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म घट्न सक्नेछ। GTRI संस्थापक अजय श्रीवास्तवले भारतलाई संयमता अपनाउन सुझाव दिएका छन्। उनी भन्छन्, “धम्की र अविश्वासको वातावरणमा सार्थक वार्ता सम्भव हुँदैन।”

चीनसँग भारतको सम्भावित समीपता

गलवानमा भारत–चीन सेनाबीच भएको झडपपछि प्रधानमन्त्री मोदी पहिलोपटक चीन भ्रमणमा जाँदैछन्। उनी शांघाई सहयोग संगठन (SCO) को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन ३१ अगस्टदेखि १ सेप्टेम्बरसम्म चीन जाँदैछन्। मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ एउटै मञ्चमा देखिनु आफैंमा एक सन्देश मानिन्छ।

बेइजिङस्थित राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक हुआङ हुआ भन्छन्, “अमेरिकाको ट्यारिफ आक्रमण दूरदर्शिता विहीन छ। यसले भारतलाई केही हदसम्म नोक्सान गरे पनि अमेरिकालाई झन् ठूलो घाटा हुनेछ।” उनका अनुसार अमेरिकाको यस कदमले भारत चीनसँग सँगै उभिन सक्ने स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ।

रुस–भारत सम्बन्ध र अमेरिकी दबाब

अमेरिकाको भनाइमा भारतले अझै पनि रुसबाट कच्चा तेल आयात गरिरहेकाले ट्यारिफ वृद्धि गरिएको हो। सन् २०१८ मा रुसबाट भारतले आयात गर्ने तेलको हिस्सा १.८ प्रतिशत मात्र थियो, तर सन् २०२५ मा यो ३५ प्रतिशत पुगेको छ।

पूर्व भारतीय राजदूत शरद सभरवाल भन्छन्, “राष्ट्रपति ट्रम्पले विगतमा पनि हतारमा निर्णय लिएका छन् र पछि ती निर्णय फिर्ता गरेका छन्। कतिपयपटक उनका बयान वार्तामा दबाब सिर्जना गर्ने औजार मात्रै हुन्छन्।” भारतको विदेश मन्त्रालयले पनि ट्यारिफ वृद्धिलाई ‘अनुचित, तर्कहीन र आधारहीन’ भनेको छ।

भारतले १ अर्ब ४० करोड जनताको ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित गर्न रुसबाट तेल आयात गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, राष्ट्रिय हितको संरक्षणका लागि सबै आवश्यक कदम चालिने उल्लेख गरिएको छ।

पर्ख र हेरको रणनीति

ट्रम्पको ट्यारिफ युद्ध साँच्चिकै नीति हो वा वार्ता रणनीति, भन्ने अझै स्पष्ट छैन। पूर्व कूटनीतिज्ञ सभरवाल भन्छन्, “हामीले हेर्नुपर्छ कि ट्रम्प साँच्चै ५० प्रतिशत ट्यारिफ लागू गर्छन् वा केवल बार्गेनिङ गरिरहेका छन्।” उनका अनुसार वार्ताको ढोका खुला राख्दै पर्ख र हेरको नीति उपयुक्त हुनेछ।

अमेरिका–पाकिस्तान समीपता : भारतको चिन्ता

भारतलाई अर्को चिन्ताको विषय अमेरिका–पाकिस्तानबीच बढ्दो निकटता हो। पाकिस्तानमा तेल अन्वेषण सुरु भएको र ट्रम्पको कथित क्रिप्टो व्यापारबीच सम्बन्ध रहेको विश्लेषण गरिएको छ।

सभरवाल भन्छन्, “अमेरिकाले पाकिस्तानलाई प्राथमिकता दिनु भारतमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीति हुन सक्छ। तर यसले भारत–अमेरिका सम्बन्धमा स्थायी असर पार्छ भन्ने होइन। रक्षा, प्रविधि, शिक्षा, गुप्तचर जस्ता क्षेत्रहरूमा सम्बन्ध अझै बलियो छ।”

उनले थप्छन्, “तर सम्बन्धको आधार सम्मान हो, र अहिले त्यसको परीक्षा भइरहेको छ।”